राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न थालेपछि राजनीतिक विवाद चर्किएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद् र सहकारी बचत फिर्तासम्बन्धी दुई अध्यादेश स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ।
संविधानअनुसार ‘तत्काल आवश्यक’ अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याउन मिल्ने भए पनि स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै सरकारले संसद् छलेको आरोप विपक्षी तथा अन्य दलहरूले लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा, राप्रपालगायत दलहरूले यस कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यासविपरीत भनेका छन्।
कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले यसलाई ‘लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत’ भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेकपाले पनि संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउने कदमको विरोध गर्दै तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ। प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसद्लाई छल्ने गैरलोकतान्त्रिक कार्यको भर्त्सना गरिएको छ।
राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले ‘जीवित संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला’ भएको बताएकी छन्। एमालेका युवा नेता तथा सांसद सुहाङ नेम्बाङले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेश ल्याउनु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्।
यस्तै, रास्वपाकै सांसद गणेश कार्कीले पनि आफ्नै सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु बहादुरी नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यासलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेको छ। बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक समयसीमा नजिकिँदै गर्दा संसद् नबोलाउनु थप विवादको विषय बनेको छ।
सत्तारूढ दलभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। एमालेका सांसद सुहाङ नेम्बाङ र रास्वपाकै सांसद गणेश कार्कीले समेत अध्यादेश ल्याउने कदमलाई आलोचना गर्दै संविधानको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्।
