काठमाडौं । १५औं महाधिवेशनको संघारमा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता विवाद पुनः चर्किएको छ। पार्टी नेतृत्वले ‘डिजिटलाइज’ र संगठन सुदृढीकरणको नाममा सदस्यता प्रणाली अद्यावधिक गर्ने निर्णय अघि सारेपछि संस्थापन इतर समूहले त्यसलाई विधानविपरीत भन्दै कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। यसले महाधिवेशनपूर्व कांग्रेसभित्र गहिरिँदै गएको गुटीय टकरावलाई सतहमा ल्याएको छ।
सभापति गगनकुमार थापाले मधेशमा आयोजित कार्यक्रममा सबै पुराना क्रियाशील सदस्यता खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट अद्यावधिक गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादले उग्र रूप लिएको हो। यद्यपि, केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयमा ‘खारेज’ भन्दा पनि ‘अद्यावधिक’ शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै महामन्त्रीहरू प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेले प्रष्टीकरण दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सदस्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन यो अभियान आवश्यक छ।
तर, संस्थापन इतर समूहले भने यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र पुराना योगदानको अपमानका रूपमा व्याख्या गरेको छ। निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशनले मात्र यस्तो निर्णय गर्न सक्ने भन्दै नेतृत्वको कदमलाई अवैधानिक बताएका छन्। डा. शेखर कोइराला समूहले समेत सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने अडान लिएको छ। विभिन्न प्रदेश र समूहस्तरमा भएका भेलाहरूले पनि अद्यावधिक प्रक्रियाप्रति असहयोग जनाउने संकेत दिएका छन्।
पार्टी संस्थापन पक्ष भने सदस्यता अद्यावधिक नगर्नेहरू महाधिवेशन प्रक्रियाबाट बाहिरिने चेतावनी दिइरहेको छ। कांग्रेसले अद्यावधिकका लागि वडास्तरमै भौतिक उपस्थितिसहित फारम भर्ने, फोटो खिच्ने र ‘ओटीपी’मार्फत ‘कांग्रेस आईडी’ प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। नेतृत्वका अनुसार यसले सदस्यहरूको तथ्यांक व्यवस्थित गर्नुका साथै पार्टी संरचनाबीच समन्वय सहज बनाउनेछ।
तर, विवादको जरो केवल प्रक्रिया नभई विश्वासको संकटसँग पनि जोडिएको देखिन्छ। यसअघि नै नवीकरण भइसकेको सदस्यतालाई पुनः अद्यावधिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले कार्यकर्तामा अन्योल र असन्तोष बढाएको छ। विशेष महाधिवेशनपछि समेत एकता मजबुत हुन नसकेको अवस्थामा आएको यो निर्णयले गुटीय दूरी अझ बढाउने जोखिम देखिन्छ।
इतिहास हेर्दा कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद नयाँ होइन। १२औं महाधिवेशनदेखि नै सदस्यता वितरण र प्रमाणीकरणका विषयमा विवाद हुँदै आएको छ। पछिल्ला निर्वाचनहरूमा समेत क्रियाशील सदस्य बराबर मत नआएको तथ्यांकले सदस्यता प्रणालीप्रतिको विश्वासमाथि प्रश्न उठाएको छ।
यस्तो अवस्थामा, सदस्यता अद्यावधिक अभियान केवल प्राविधिक सुधारमा सीमित रहन्छ कि राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदल्ने औजार बन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसभित्रको यो विवाद समाधानतर्फ जानेभन्दा थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ।
