काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा इप्पान र निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान) को २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित समारोहमा उनले विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि इप्पानले ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न पुर्याएको योगदान राष्ट्रिय विकास र आर्थिक समृद्धिको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरे ।
नेपाल जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जामा धनी राष्ट्र भएकाले यस स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरी ऊर्जा आयातमा निर्भरता घटाउनुपर्नेमा उपराष्ट्रपति यादवले जोड दिए ।
पर्याप्त र सस्तो ऊर्जा उपलब्ध भए उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा तीव्र विकास भई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुने उनको भनाइ थियो ।
नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारले कार्बन उत्सर्जन घटाई जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न मद्दत गर्ने र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सामाजिक न्याय र समान अवसर सुनिश्चित हुने पनि उनले बताए ।
समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको सक्रियताले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउँदै विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताए ।
हाल देशको कुल विद्युत उत्पादन करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको र यसमध्ये ३३०० मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको जानकारी दिँदै उनले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य सुनाए ।
भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा पनि निर्यात प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ थियो। तर कानुनी तथा नीतिगत सुधार, प्रसारण लाइन विस्तार, पीपीए, वन तथा जग्गा प्राप्तिका जटिलता अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उनले स्वीकार गरे ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले बढ्दो जलविद्युत उत्पादनको उचित उपयोगका लागि स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उद्योग, यातायात र अन्य क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउने नीतिगत पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने बताए ।
विद्युत नियमन आयोगको प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकालाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गर्दै निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनको माग थियो ।
सीएनआई अध्यक्ष विरेन्द्र राज पाण्डेले सर्भे लाइसेन्सदेखि पीपीएसम्म १०-१२ वर्ष लाग्ने प्रक्रियागत जटिलताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको बताए। एक आयोजनाका लागि १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै ‘सिंगल विन्डो सिस्टम’ तत्काल लागू गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल देशभर ९०० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाले लाइसेन्स लिएर काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार ११ हजार ६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा छन् भने करिब १६ हजार मेगावाट बराबरको पीपीए भइसकेको छ ।
हालसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको र करिब १ करोड १३ लाख नेपाली प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा जोडिएको उनले बताए । ‘टेक एण्ड पे’ नीतिले लगानीकर्तामा निराशा पैदा गरेको, प्रसारण लाइन अभाव र ईआईए-आईईई प्रक्रियाको झन्झट हटाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महन कुमार डागीले आगामी २-४ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने निश्चित रहेको भन्दै त्यसको खपत र व्यापारका लागि समयमै नीति नबने समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिए। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा अनुमति दिनुपर्ने उनको जोड थियो ।
वार्षिकोत्सवका अवसरमा ‘ऊर्जा समृद्धि स्मारिका’ अनावरण, ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा योगदान पु¥याएका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। इप्पान र बिएफआइएस न्युजको सहकार्यमा गरिएको अनुसन्धानअनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको १३ खर्ब १० अर्ब र सरकारी क्षेत्रको एक खर्ब एक अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूले आइपिओमार्फत ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन् भने एक करोड ६३ लाखले आइपिओ प्राप्त र दोस्रो बजारमा एक करोड ८ लाख शेयरधनी रहेका छन् ।
उपराष्ट्रपति यादवले इप्पानको २६औँ वार्षिकोत्सवलाई भविष्यको संकल्पका रूपमा लिँदै ऊर्जामा आत्मनिर्भर, हरित र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सरकार सधैँ सहकार्यमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
