काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय कसैको पनि अधिकारको सुनिश्चता नभएको मानव अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।
मानव अधिकार आयोगको म्यान्डेट सबैको अधिकारको सुनिश्चता गर्ने भएपनि अवस्था नाजुक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था र अबको बाटो’ विषयमा गरिएको छलफलमा बोल्दै पछिल्लो समय शिर्ष व्यक्तित्वको नै जीवन अधिकार असुरक्षित रहेको मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले बताए ।
सबैको जीवन अधिकारको सुनिश्चता गर्ने, संवैधानिक कर्तव्य भएतापनि कसैको कुनै अधिकारको सुनिश्चता नरहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘यो २० वर्षमा हामीले धेरै आन्दोलन देख्यौ-मधेश आन्दोलन, भारतको नाकाबन्दी, थारुहट आन्दोलन हेर्यौ र पछिल्लो जेनजी आन्दोलन पनि अनुभव गर्यौं । विद्रोहबाट उत्पन्न हुन्छ तर मानवीय वा भौतिक क्षति कहिलेसम्म निरन्तर हुने भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । ०६३ सालको अन्तरिम संविधानले दिएको म्यान्डेट अहिलेको ०७२ सालको संविधानमा छ । हाम्रो वा संवैधानिक कर्तव्य भनेको सबैको अधिकारको सुनिश्चता गर्ने हो । तर कसैको कुनै अधिकारको सुनिश्चता छैन् । कसैको जीवन नै सुरक्षित छैन । प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको पनि सुरक्षित छैनन्, मन्त्रीहरु सुरक्षित छैनन् भन्ने कुरा जेनजी विद्रोहपछि नै हामीले देख्यौं ।’
त्यस्तै उनले देशको शिर्ष व्यक्तिहरु नै असुरक्षित छन् भने देशको आम नागरिकहरुको अवस्था के होला भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । भाद्र २३ र २४ गतेको घट्नाको छानविनका लागि नेपाली सेनाको जर्नेलहरुलाई बोलाउँदा नआएको बताए ।
उनले भने,‘देशको शीर्ष व्यक्तिहरु नै असुरक्षित छन् भने देशको आम नागरिकहरुको अवस्था के होला ? भाद्र २३ र २४ गतेको घट्नाको छानविन गरिरहेको छौं । प्रधानसेनापतिलाई पनि पत्र काटिसकेको छौं । नेपाली सेनाको जर्नेलहरुलाई बोलायौं तर उहाँहरु आइरहनु भएको छैन् । यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालमा तात्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक समयावधिमा ‘संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था र अबको बाटो’ विषयमा छलफल कार्यक्रम गर्ने ।
