काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सेवानिवृत्त राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीले कानुन विपरीत लिएका सवारी, सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ को निर्णयअनुसार यो कदम उठाइएको हो । कटौतीबाट करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ, जसलाई निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतमा प्रयोग गरिनेछ ।
