काठमाडौं । भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिप्रति नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा परराष्ट्र विज्ञ डा. राजन भट्टराईले विरोध जनाएका छन् । बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले स्पष्ट पारेका छन् कि नेपालको भूभाग सम्बन्धी निर्णयमा नेपालको सहमति नहुँदा गरिएको कुनै पनि सम्झौता अमान्य हुनेछ ।
डा. भट्टराईले लेखेका छन्, ‘नेपालको भूभागका मामिलामा नेपालको सहमति बिना गरिने कुनै पनि सहमति वा सम्झौता नेपाललाई मान्य हुने छैन। यो सार्वभौम सच्चाइ हो।’
भट्टराई नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)का सदस्य पनि हुन्, जसले दुवै देशबीच सीमा र अन्य विवाद समाधानका उपायहरू सिफारिस गर्ने काम गर्छ । तर ईपीजीको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अझै बुझ्न नसकेको जानकारी उनले दिएका छन्।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले भारत भ्रमणको क्रममा भदौ ३ गते लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए । यसको प्रतिक्रिया स्वरूप परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दोहोर्याएको छ। मन्त्रालयको भनाइ अनुसार, नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभागमा पर्छन् ।
यसको विपरीत, भारतले भनेको छ कि लिपुलेक व्यापार नाका सन् १९५४ देखि सञ्चालनमा आएको र नेपालको दाबी आधारहीन रहेको छ।
यस घटनाले लिपुलेकको भूभाग अधिकार र व्यापारिक प्रयोगको विषयमा नेपालमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ ।
