काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ सम्बन्धी दफावार छलफल सम्पन्न भएको छ। छलफलमा निर्देशक समितिको काम र अधिकार अझै स्पष्ट नभए पनि अन्य बुँदामा सहमति जुटाइएको छ।
विधेयकले विद्युत, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, औद्योगिक पार्क, सूचना प्रविधि पार्क, सहरी पूर्वाधार, केबुलकार, रज्जुमार्गलगायत राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा वैकल्पिक वित्त लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर एक अर्बभन्दा कम लागतका आयोजना, तत्काल प्रतिफल नदिने वा पदाधिकारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित परियोजनामा लगानी गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रहनेछ। जसमा नेपाल सरकारले ५१ प्रतिशत (१२ अर्ब ७५ करोड) सेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव छ । बाँकी लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रदेश र स्थानीय तह सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
