काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक श्वेतपत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो दशकमा आकार, पूर्वाधार र सामाजिक सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार देखिए पनि संरचनात्मक कमजोरी, नीतिगत अस्थिरता र कार्यान्वयन क्षमताको कमी अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको स्पष्ट गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहलमा तयार गरिएको श्वेतपत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा १०० अर्ब अमेरिकी डलरको स्तरमा पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। यसका लागि सुशासन, लगानीमैत्री वातावरण र निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि अनिवार्य हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
श्वेतपत्रअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धि दर ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा यो ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान करिब ५ प्रतिशतमा अड्किएको छ, जसले अर्थतन्त्रको कमजोर औद्योगिक आधारलाई उजागर गर्छ।
रोजगारीको अवस्थासमेत चिन्ताजनक देखिएको छ। कुल बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ भने युवामा यो दर २२ प्रतिशतभन्दा माथि छ। रोजगारी संरचना ज्यादै अस्थिर र दैनिक ज्यालादारीमा केन्द्रित रहेको श्वेतपत्रले देखाएको छ।
कृषि क्षेत्र अझै पनि परम्परागत संरचनामै सीमित रहँदा जीडीपीमा करिब २५ प्रतिशत योगदान गरे पनि ठूलो जनसंख्या यसमै निर्भर छ। सेवा क्षेत्र विस्तार भए पनि त्यसले पर्याप्त उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको उल्लेख छ।
बाह्य क्षेत्रतर्फ रेमिट्यान्स, विदेशी विनिमय सञ्चिति र राजस्व संकलनमा वृद्धि भए पनि अर्थतन्त्र आयातमुखी संरचनाबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। आयातको ठूलो हिस्सा उपभोगमा आधारित हुँदा व्यापार घाटा संरचनात्मक समस्या बनेको छ।
सार्वजनिक ऋण तीव्र रूपमा बढेर जीडीपीको ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने बजेट कार्यान्वयन र पूँजीगत खर्च कमजोर रहेको श्वेतपत्रको निष्कर्ष छ। राजस्व लक्ष्य पूरा नहुनु र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो आकारले वित्तीय दायरा साँघुरो बनाएको छ।
यद्यपि ऊर्जा, पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। विद्युत् उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाटसम्म पुर्याउने लक्ष्यसहित ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सडक सञ्जाल, डिजिटल सेवा र वित्तीय पहुँचमा पनि विस्तार भएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी सूचकमा सुधार भए पनि असमानता, गुणस्तर र पहुँचको समस्या कायम रहेको छ। श्वेतपत्रले नेपाललाई उच्च–मध्यम आय भएको देशमा रूपान्तरण गर्न सम्भावना रहेको तर त्यसका लागि गहिरो संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य रहेको स्पष्ट गरेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले स्रोतको अभावभन्दा पनि नीतिगत अस्पष्टता, अस्थिरता र कमजोर कार्यान्वयन नै मुख्य समस्या भएको बताएका छन्। उनका अनुसार अब केवल उदारीकरण होइन, प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन, प्रविधि उपयोग र उत्पादनशील रोजगारी केन्द्रित व्यापक संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ।
समग्रमा श्वेतपत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई “वृद्धिको तथ्यांकमा सुधार भए पनि संरचनामा कमजोर” रहेको चित्र प्रस्तुत गरेको छ। दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि सुशासन, लगानी विस्तार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ स्पष्ट मोड लिनुपर्ने निष्कर्ष यसले दिएको छ।

































