नागरिक समाजको चेतावनी: “सरकारको हैकमी प्रवृत्ति तुरुन्त रोकियोस्”

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्मिलित सरकारविरुद्ध नागरिक समाजका अगुवाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। २८ जना प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले संयुक्त “नागरिक अपिल” जारी गर्दै सरकारको हैकमी तथा सर्वसत्तावाद उन्मुख अभ्यास तत्काल रोक्न माग गरेका हुन्।

अपिलमा सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको हठात् विस्थापन, संसद् प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति तथा संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको आघातका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। उनीहरूले विस्थापनका क्रममा दुई जनाले आत्महत्या गरेको, गर्भवती, सुत्केरी तथा बालबालिकाको मानवअधिकार गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै आवासको सुनिश्चितता बिना बस्ती हटाउने कार्य रोक्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

नागरिक अगुवाहरूका अनुसार निहत्था नागरिकलाई पर्याप्त समय नदिई रातारात सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु र सञ्चारकर्मीलाई रिपोर्टिङमा अवरोध गर्नु निरंकुशताको पराकाष्ठा हो। उनीहरूले यसलाई नागरिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन्।

त्यस्तै, संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पनि बैठक नबसी स्थगन गर्नु र अध्यादेशमार्फत शासन चलाउनु संविधानवाद र संसदीय प्रणालीको अवमूल्यन भएको ठहर गरिएको छ। बहुमत प्राप्त सरकारले संसद्मार्फत विधेयक ल्याउनुको सट्टा अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ।

अपिलमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ। नेपालको संविधानको धारा १७ ले सुनिश्चित गरेको संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रताविपरीत यस्तो कदम भएको उनीहरूको टिप्पणी छ। साथै, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्ने तथा न्यायालयमा हस्तक्षेप बढाउने प्रयासप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

उक्त अपिलमा निलाम्बर आचार्य, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेल, नारायण वाग्ले लगायत २८ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ।

नागरिक समाजले सरकारलाई संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न, केन्द्रीकरणतर्फ नडोरिन तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा फर्किन आग्रह गर्दै आफ्ना निर्वाचन प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न दबाब दिएको छ।

संयुक्त नागरिक अपिल

१. “हुकुमबासी“ लाई कानूनी दायरामा ल्याउने नाममा सरकारले चालेको कदमले सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका भूमिहीन तथा शहरी गरीबप्रति वर्तमान सरकारको हेयभाव तथा विभेदपूर्ण दृष्टिकोण उजागर गर्छ । उनीहरूको लगत प्रमाणीकरण र गाँस–बासको उचित व्यवस्था नगरी सरकारले उठिबास लगाउँदा अहिलेसम्म दुई जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । सयौं नागरिकको बिचल्ली छ । गर्भवती र सुत्केरीले स्याहार र सुरक्षित वातावरण पाइरहेका छैनन् । शैक्षिक सत्रको शुरुआतमा बस्ती उजाडिंदा र पढिरहेका विद्यालय भत्काइँदा बालबालिका पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघंन हो । सेनासमेत परिचालन गरी शहरको किनारमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सरकारको हठात् बलप्रयोग गैरसंवैधानिक र अमानवीय छ ।

यस्तो कार्य रास्वपाले चुनावमा गरेको वाचा र सरकार बनाइसकेपछि आफैले गरेको सय बुँदे प्रतिबद्धता विपरित छ । संविधानको धारा ३७ ले आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै धारा ४० ले भूमिहीन दलितले जमिन पाउने र आवासको व्यवस्था गरेको छ । धारा ४२ ले आर्थिक विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । ‘मुक्त कमैया, कमलहरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीका लागि घरघडेरी तथा कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था राज्यको नीतिका रूपमा अंगीकार गरिएको छ । हामी सरकारलाई सुकुम्बासी बस्तीमा बसिरहेका नागरिकको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र आवासको सुनिश्चित पश्चात बस्ती खाली गर्न सुझाव दिन्छौं ।

२. निहत्था नागरिकलाई बास खोज्ने आवश्यक समय पनि नदिएर, कुनै संवाद नगरी रातारात हतियारले लैस सुरक्षाकर्मी पठाएर, सिसिटिभी राखेर, पत्रकार पनि पस्न नदिई गरिएको विस्थापनलाई व्यवस्थापनको नाम दिइएको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका विस्थापितको अवस्थाको रिपोर्टिङ गर्न गएका पत्रकारले खिचेको फोटो र भिडिओ समेत डिलिट गर्न लगाएर प्रतिबन्ध लगाउनु आम जनताको सुसूचित हुन पाउने मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन हो । यसले राज्यको निरंकुश चरित्र देखाउँछ । सरकारको यस्तो कार्यमाथि प्रश्न उठाउँदा सञ्चारकर्मी लगायतका नागरिकप्रति सामाजिक सञ्जालमा नियोजित रूपमा संगठित प्रहार गरेर समाजमा द्वेषको सिर्जना गरिएको छ । हामी सरकारलाई यो निरंकुशता र द्वेष सिर्जना तत्काल अन्त्य गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

३. आफूले आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशनलाई स्थगित गर्दै अध्यादेश ल्याउने सरकारको अभ्यासले संविधानवाद र संसदीय प्रणालीको अवज्ञा गरेको छ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलको सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेर पर्याप्त बहस र छलफलबाट कानून बनाउनुको साटो अध्यादेशको बाटो समाउनु आफैले पाएको मत र संसदीय अभ्यासको अवमूल्यन हो । एकपटक राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि बैठक नै नबसी स्थगन गर्नु र स्थगित संसद् अधिवेशनका बीचमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्नु संविधानवादको उल्लङ्घन हो । यसले गम्भीर कानूनी प्रश्न समेत खडा गरेको छ । छिटोछरितो कार्य सम्पादन गर्न धमाधम अध्यादेश ल्याइएको तर्क आफैमा अपत्यारिलो मात्र नभई संसदीय मर्यादा विपरीत छ । हामी सरकारलाई तुरुन्तै संसद्को नियमित अधिवेशन प्रारम्भ गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत कानून निर्माणका लागि आग्रह गर्दछौं ।

४. सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा स्थापना भएका विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन लगायतका पेशागत संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारीप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को (क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (ग) ले राजनीतिक दल खोल्ने, तथा (घ) ले संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । त्यस्तै नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि ९८ ले संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्छ । यी तमाम संविधानप्रदत्त अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको बेवास्ता गर्दै संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र’ र ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’को उल्लंघन हो । हामी सरकारलाई यस्ता निषेधकारी निर्णय नगरी लोकतन्त्रको सम्मान तथा अभ्यास गर्न पनि आग्रह गर्दछौं ।

विगतमा राजनीतिक दलहरूले भित्र्याएको दलीयकरणको विकृतिको कारण विश्वविद्यालयको प्राज्ञिकता धमिलिएको सही हो । तर त्यसको उचित समाधान त्यस्तो विकृति हटाउनु हो, संगठित हुने लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन होइन । यसको बहानामा राजनीतिक आस्थामा आधारित संगठित हुन पाउने संवैधानिक अधिकार नै कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिँदै छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

५. दलीयकरण अन्त्य गर्ने नाममा प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दै पजनीको झल्को दिने गरी अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्ने सरकारको कार्यले विधि, प्रक्रिया र कानूनी शासनको धज्जी उडाएको छ । त्यस्तो कार्यले अर्को राजनीतिकरण वा एकल दलीय नियन्त्रणको बाटो खोलेको छ । विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता र प्राज्ञिक मर्यादा विपरीत पदाधिकारीहरूलाई एकै साथ पदमुक्त गर्ने कार्यले विश्वविद्यालयमा सरकारी हस्तक्षेप झन् बढेकोप्रति हामी मर्माहत भएका छौं ।

न्यायालयमा पनि त्यस्तै हस्तक्षेप बढाउने नियतले अध्यादेश ल्याउन खोजिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैगरी, संघीयता नै नियन्त्रित गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा संघीय सरकारले ठाडो निर्देशन दिने कार्यले केन्द्रीकृत शासनतर्फ डोर्‍याउन खोजेको संकेत गर्छ । सरकार एकपछि अर्को गरेर संविधान उल्लघंन र नागरिक स्वतन्त्रता संकुचनतर्फ केन्द्रित भएकोमा हामी चिन्तित छौं । यो कार्य तुरुन्त बन्द गरी लोकतान्त्रिक र संघीय अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न हामी सरकारसमक्ष आह्वान गर्छौं ।

हस्ताक्षरकर्ताहरू