मकवानपुर । हेटौंडामा ९.५ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि सरकारद्वारा ५३१ संरचना हटाउने अन्तिम तयारी सुरु भएको तीन दिनमै बजार क्षेत्र तातेको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालयले ‘राइट अफ वे’ भित्र परेका संरचना हटाउन डोजर परिचालन गर्न लागेको सूचना जारी गरेपछि स्थानीय घरधनी तथा व्यवसायीहरू व्यवसाय बन्द गर्दै आज पुनः सडकमा उत्रिएका छन् ।
बिहानैदेखि हेटौंडा बजारका मुख्य गल्ली, चोक र व्यापारिक क्षेत्रमा आक्रोस, डर र असन्तुष्टिको माहोल देखिएको छ। प्रभावितहरूले डोजर चलाउने मिति नजिकिँदै जाँदा प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा आफूहरू न्यायबाट वञ्चित हुने दाबी गरेका छन् ।
डिभिजन सडक कार्यालयको तयारी तीव्र-व्यवसायीहरू असन्तुष्ट
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बजार क्षेत्रका दुवैपट्टिका ५३१ संरचना हटाई विस्तार कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने तयारी गर्दै आएको छ ।
सडकमै उत्रिएका व्यवसायीहरू भने प्रक्रिया एकतर्फी, मनपरी र गैरकानूनी भएको आरोप लगाउँदै विरोधमा उत्रिएका छन् । उनका अनुसार धेरै प्रभावितको मूल्यांकन अधुरो,कतिपयको फायल हराएको,केहीलाई सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति नदिएको,व्यवसायिक क्षतिलाई मूल्यांकनमा समावेशै नगरेको,जस्ता समस्या समाधान नगरी सरकारले बलपूर्वक संरचना हटाउन खोजेको हो ।
एक व्यवसायीले भने, ‘हामी लालपुर्जा, नक्सा पास र कर तिरेर बसेका हौं। अचानक २५-२५ गज मापदण्ड भनेर घरै काट्न खोज्ने ? यस्तो अन्याय सहिंदैन ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाई-ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी
दिउँसोतिर ठूलो समूहमा घरधनी र व्यापारीहरू प्रदर्शन गर्दै ८जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर८ पुगे । उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई तीनवटा मुख्य मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेको बताइयो,
१. क्षतिपूर्ति स्पष्ट, पारदर्शी र पूर्ण नदिई संरचना नहटाउने,
२. मापदण्ड एकरूप र कानुनी आधारमा मात्रै प्रयोग गर्ने,
३. व्यवसायिक क्षति र वैधानिक कागजातहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने ।
संघर्ष समितिका एक सदस्यले भने, ‘९.५ किमिमा ५३१ संरचना हटाउने निर्णय जनताको दैनिकीमाथि ठाडो प्रहार हो। क्षतिपूर्ति नदिई डोजर चल्यो भने आन्दोलन अझ कडा हुन्छ ।’
सडक विस्तारको काउनडाउन-हेटौंडामा तनावपूर्ण स्थिति सरकारी सूचनाअनुसार डोजर परिचालनका लागि केही दिन मात्रै बाँकी रहेकाले बजार क्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ । धेरैले अहिले नै पसल बन्द गरेका छन्, कतिपयले घरका समान सार्न थालेका छन् ।
व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘सडक विस्तार गर्न कसैलाई आपत्ति छैन, तर पहिले न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । अन्यथा यो आन्दोलन रोकिँदैन ।’
हेटौंडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन सडक कार्यालयबीच समन्वय नपुग्दा समस्या थप जटिल बन्दै गएको स्थानीयको बुझाइ छ ।
आगामी दिनमा आन्दोलन थप चर्कने संकेत आन्दोलनकारीको संख्या बढ्दै जाँदा हेटौंडा बजार तनावपूर्ण र संवेदनशील बनेको छ। तीन दिनभित्र संरचना हटाउने सरकारी तयारी छ भने त्यसैगरी आन्दोलनकर्ता कडासाथ प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिँदै सडकमा उत्रिरहेका छन् ।
सडक विस्तारको काउनडाउनसँगै हेटौंडा अहिले उच्च सतर्कता, असन्तोष र प्रतीक्षाको अवस्थामै छ । सरकार, प्रशासन र स्थानीयबीच सहमति नजुटेमा आगामी दिनमा विवाद झनै गहिरिने देखिएको छ ।
