लगातार ६० दिन कार्यालय नआएका २३ स्वास्थ्यकर्मीसँग स्पष्टीकरण माग, सेवाबाट हटाउने चेतावनी

लगातार ६० दिन कार्यालय नआएका २३ स्वास्थ्यकर्मीसँग स्पष्टीकरण माग, सेवाबाट हटाउने चेतावनी

 

 

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ६० दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका २३ जना स्वास्थ्यकर्मीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। मन्त्रालयले उनीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिँदै अन्यथा विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।

 

मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम लगातार ६० दिनसम्म बिनाअनुमति कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको देखिएकाले सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको हो।

 

सूचनाअनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीहरूले आफ्नो अनुपस्थितिको कारणसहित लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ पेश नगरे विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

 

मन्त्रालयले सूचनामा उल्लेख गरेअनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ उपदफा (१) को खण्ड (ज) अनुसार बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ६० दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहनु गम्भीर कसुर मानिन्छ। त्यसै आधारमा ऐनको दफा ७२ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिम भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने विभागीय सजाय किन नगर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागिएको हो।

 

सूचनामा भनिएको छ, “विभागीय सजाय नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आफ्नो सफाइ पेश गर्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी गराइन्छ।”

 

मन्त्रालयका अनुसार कारबाही प्रक्रियामा परेका कर्मचारीहरू कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगञ्ज, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, भक्तपुर, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकु तथा आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवी लगायतका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत छन्।

 

मन्त्रालयले सरकारी सेवामा अनुशासन कायम गर्ने, सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा कर्मचारीको नियमित उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। अब सम्बन्धित कर्मचारीले पेश गर्ने स्पष्टीकरणका आधारमा विभागीय कारबाही गर्ने वा नगर्ने विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ।

Tokha