अदालत र गृहको आदेश उल्लङ्घन गर्दै कवाड बोकेको गाडी रोकेको आरोप, व्यवसायीद्वारा आत्मदाह प्रयास

अदालत र गृहको आदेश उल्लङ्घन गर्दै कवाड बोकेको गाडी रोकेको आरोप, व्यवसायीद्वारा आत्मदाह प्रयास

 

काठमाडौं । कवाड व्यवसायीले कानुनविपरीत कवाड बोकेको गाडी रोकिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले जिल्ला अदालत, सर्वोच्च अदालत तथा गृह मन्त्रालयको निर्देशनसमेत बेवास्ता गर्दै धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाले गाडी रोकेको आरोप लगाएका छन्। यही विषयलाई लिएर एक व्यवसायीले बुधबार आत्मदाहको प्रयाससमेत गरेका छन्।

 

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्क्रयाप हकहित फाउण्डेसन र पीडित व्यवसायीहरूले राज्यका विभिन्न निकायमा पटक–पटक गुहार्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि आत्मदाहजस्तो दुःखद अवस्थासम्म पुग्नुपरेको बताएका हुन्।

 

पीडित व्यवसायी मुकेश प्रसाद साहले धादिङको धार्के नाकामा आफ्ना कवाड बोकेको गाडी रोकिएपछि बुधबार पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेको बताए। फाउण्डेसनका अध्यक्ष सञ्जय साहका अनुसार फाउण्डेसनका सदस्यहरूले तत्काल उद्धार गरेपछि अप्रिय घटना हुनबाट जोगिएको थियो।

 

मुकेश साहका अनुसार कवाड व्यवसायीहरू लामो समयदेखि विभिन्न स्थानीय तहमा दोहोरो तथा तेहरो करको मारमा परिरहेका छन्। उनले धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाको धार्के नाकामा फलाममा प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ ३९ पैसा निकासी कर लाग्ने, जबकि नागार्जुन नगरपालिकाको सानोभर्याङमा २ रुपैयाँ २६ पैसा मात्रै लाग्ने भएकाले व्यवसायीहरूले नागार्जुनबाट निकासी कर तिर्दै आएको बताए।

 

उनका अनुसार प्रतिकिलो १ रुपैयाँ १३ पैसा कर बचत हुने भएकाले काठमाडौं उपत्यकाभित्र लोड भएका कवाड सामानको निकासी कर नागार्जुन नगरपालिकामा बुझाएर गाडी सञ्चालन गर्ने अभ्यास रहेको छ। तर धुनिवेशी नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर धार्केमा गाडी रोकी पुनः कर तिर्न दबाब दिने गरेको उनले आरोप लगाए।

 

व्यवसायी हुसेन अलीले कवाड सामान जहाँबाट लोड हुन्छ, त्यही स्थानीय तहमा मात्र निकासी कर लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै नागार्जुन नगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता गरी निसान सप्लायर्सले सानोभर्याङ तौलपुलबाट कर संकलन गरिरहेको अवस्थामा धुनिवेशी नगरपालिकाले अवरोध गर्नु गैरकानुनी भएको बताए।

 

व्यवसायीहरूका अनुसार यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ १८ गते एक स्थानमा निकासी कर तिरिसकेपछि सवारीसाधनलाई बेरोकटोक सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। साथै २०८३ असार २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि नागार्जुन नगरपालिकासँग भएको निकासी करसम्बन्धी सम्झौताविपरीत कर नउठाउन आदेश दिएको उनीहरूको भनाइ छ।

 

पीडित मुकेश साहले अदालतका आदेश हुँदाहुँदै पनि धुनिवेशी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा प्रहरीले आदेशको पालना नगरी उल्टै अपव्याख्या गरेर अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लगाए।

 

स्क्रयाप हकहित फाउण्डेसनका अध्यक्ष सञ्जय साहले कानुन कार्यान्वयन गराउन राज्यका सबै निकायमा धाउँदा पनि सुनुवाइ नभएकै कारण एक व्यवसायी आत्मदाहको प्रयास गर्न बाध्य भएको भन्दै यसलाई राज्य संयन्त्रको गम्भीर असफलता भएको बताए।

 

पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालिप्रसाद पराजुलीसँग सम्पर्क गर्दा उनले रोकिएका गाडी तत्काल छाड्न धादिङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। धादिङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डे गौतमले पनि प्रहरीलाई गाडी छाड्न भनिसकेको प्रतिक्रिया दिइन्।

 

यता, धुनिवेशी नगरपालिकाका उपप्रमुख सुरज उप्रेतीले गाडी रोकिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरे।

 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार खनालले भने कानुनअनुसार नै गाडी रोकिएको दाबी गरे। उनले अदालतको आदेशकै आधारमा गाडी नियन्त्रणमा लिइएको र धुनिवेशी नगरपालिकामा कर नतिरी सवारी जान नपाउने जिकिर गरे। साथै नगरपालिकाले ठेकेदारसँग कर उठाउने सम्झौता गरेको भन्दै यो विषय ठेक्का व्यवस्थापनसँग पनि सम्बन्धित रहेको बताए।

 

धादिङका प्रहरी प्रमुख एसपी सुमित खड्काले यसबारे विस्तृत जानकारी डीएसपीले दिने भन्दै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। इलाका प्रहरी कार्यालय धुनिवेशीका डीएसपी सरोज कार्कीले भने आफूलाई घटनाबारे जानकारी नभएको बताए।

 

इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर राजेन्द्रबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै काम गरिएको दाबी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८३ असार २६ गते नागार्जुन नगरपालिकासम्बन्धी दिएको आदेशपछि त्यसपछिका रसिदलाई मान्यता दिन नसकिने बताए।

 

कवाड व्यवसायी बुद्ध लामाले प्रहरी प्रशासनले अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गरेर गाडी रोकेको आरोप लगाए। अर्का व्यवसायी रवि साहले कानुनअनुसार समस्या समाधान नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए।

 

यद्यपि, धुनिवेशी नगरपालिका र व्यवसायी पक्षबीच अदालतका आदेशको व्याख्या तथा निकासी कर उठाउने अधिकारको विषयमा फरक–फरक दाबी रहेकाले यस विवादको अन्तिम कानुनी निरूपण हुन बाँकी रहेको छ।

Tokha