कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीहरू खाना व्यवस्थापानको समन्यव नहुँदा सोमबार आक्रोशित भए । उनीहरु बिहान चियाको प्रतीक्षामा थिए । तर बिहान न चिया आयो, न खाना नै ।
बालबालिकाहरू बिहान ९ बजेपछि स्कुल जान ठिक्क परेको निकैबेरसम्म पनि खाना नआएपछि अभिभावकहरू आश्चर्यमा परे र क्यान्टिनतिर गए । क्यान्टिनमा किचनका सामानहरू त्यहाँबाट सारिसकिएको थियो ।
त्यसपछि सोमबार दिनभरी सुकुमबासीहरुको बिचलल्ली भयो । खाना नै नपाएपछि बालबच्चाको रुवाबासी भयो । अभिभावकहरु निराश भए ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारलगायतका अनधिकृत बस्ती हटाउँदा प्रभावित परिवारको गाँस, बास र पुनर्वासको उचित व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यही आश्वासनमा विश्वास गरेर धेरै विस्थापित परिवारहरूले अपायक र असहज भए पनि सरकारले तोकेका होल्डिङ सेन्टरमा बस्न स्वीकार गरेका थिए। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकार आफ्नै वाचाबाट क्रमशः पछि हट्दै गएको देखिन्छ।
कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित सुकुम्बासीहरूको खाना बन्द हुनु यसको पछिल्लो र गम्भीर उदाहरण बनेको छ। संघीय सरकारबाट खर्च व्यवस्थापनबारे स्पष्ट निर्णय नआउँदा काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा चलिरहेको खाद्य व्यवस्थापन रोकिएको छ। परिणामस्वरूप, सोमबार बिहानदेखि आश्रितहरू भोकै बस्न बाध्य भएका छन्। बालबालिका खाना नखाई विद्यालय जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यको संवेदनशीलतामाथिको प्रश्न मात्र होइन, मानवीय दायित्वको समेत उपेक्षा हो।
खानाको अस्थायी व्यवस्था फेरि हुन सक्छ। महानगरपालिका वा संघीय सरकारले तत्काल विकल्प खोज्न पनि सक्छन्। तर एक छाक भोजनको अभावले विस्थापित नागरिकमा उत्पन्न गरेको अविश्वास सजिलै मेटिने छैन। यसले सरकारले पुनर्वासका विषयलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका गम्भीर रोगका बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला र बालबालिकाले भोगिरहेको कठिनाइ झन् चिन्ताजनक छ। उपचार, औषधि, सुरक्षित आवास, गोपनीयता र स्वच्छ शौचालयजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा देखिएको कमीले उनीहरूको जीवन थप कष्टकर बनेको छ। शान्तिनगरबाट विस्थापित भेषराज दर्जीको समयमा खाना र उपचार नपाएर मृत्यु भएको घटनाले उनीहरूको त्रास र आक्रोशलाई अझ बलियो बनाएको छ।
यिनै कारणले विस्थापितहरूले एक साताभित्र सम्मानजनक पुनर्वासको व्यवस्था नगरे आफूहरू उठाइएकै स्थानमा फर्कने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका सबै माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई सहज नहुन सक्छ। तर नागरिकसँग गरिएको प्रतिबद्धतालाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्न भने ढिलाइ हुनु हुँदैन।
कम्तीमा आश्रितहरूको नियमित खाना, स्वास्थ्य उपचार र बालबालिकाको शिक्षाको संस्थागत व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित गरिनुपर्छ। साथै, सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा स्पष्ट, विश्वसनीय र समयबद्ध पुनर्वास योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ। राज्यप्रति नागरिकको विश्वास भाषणले होइन, व्यवहारले फर्किन्छ। अहिले सरकारसँग त्यो विश्वास जोगाउने अवसर पनि छ र जिम्मेवारी पनि।
