सरकारले संसद कमजोर बनाउन अध्यादेशको ओइरो लगायो : सांसद पन्त

सरकारले संसद कमजोर बनाउन अध्यादेशको ओइरो लगायो : सांसद पन्त

काठमाडौं वैशाख २८।  नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा सांसद कमला पन्तले सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाको २१औँ अधिवेशनको बैठकमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकार स्वेच्छाचारी, निरंकुश तथा गरिबविरोधी मानसिकताबाट प्रभावित भएको आरोप लगाइन् ।

उनले फागुन २१ को निर्वाचनपछि सुरु भएको पहिलो बजेट अधिवेशनप्रति जनतामा ठूलो अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै जनताले राजनीतिक स्थिरता र तीव्र आर्थिक विकासको चाहना व्यक्त गरेको बताइन् । तर सरकारका प्रारम्भिक गतिविधि, प्राथमिकता निर्धारण तथा प्रस्तुत हुने शैलीले जनताको अपेक्षाविपरीत निराशा पैदा गरेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्, “फागुन २१ को निर्वाचनपछि पहिलो बजेट अधिवेशनमा हामी प्रवेश गरेका छौं । यतिखेर जनताका अनगिन्ती आकांक्षाहरूबाट घेरिएका छौं । जनताले आफ्नो मतका माध्यमबाट राजनीतिक स्थिरता र तीव्र आर्थिक विकासको चाहना स्पष्ट प्रकट गरेका छन् । तर सरकारको प्रारम्भिक दिनका गतिविधि र कार्यशैली हेर्दा कामहरूको प्राथमिकता निर्धारण, प्रस्तुत हुने शैली र शासकीय मानसिकताका दृष्टिले सरकार स्वेच्छाचारी, निरंकुश तथा गरिबविरोधी देखिएको छ ।”

पन्तले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ सरकार गठन भए पनि सोही संसद सरकारको पहिलो निशानामा परेको आरोप लगाइन् । उनले बोलाइसकेको संसद बैठक बिना कारण स्थगित गरिएको तथा संसदको कानुन निर्माण गर्ने विशेषाधिकार कमजोर बनाउन अध्यादेशको अत्यधिक प्रयोग गरिएको दाबी गरिन् ।

उनले भनिन्, “चुनाव प्रतिनिधिसभाका लागि भयो । प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर नयाँ सरकार निर्माण गर्‍यो । तर दुर्भाग्य, त्यही संसदमाथि सरकारको पहिलो आक्रमण पर्‍यो । बोलाइसकेको संसद बैठक बिना कारण र आधार स्थगित गरियो । ऐन, कानुन निर्माण गर्ने संसदको विशेषाधिकारलाई कमजोर तुल्याउने मनसायले अध्यादेशको ओइरो लगाइयो ।”

उनले बजेटसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा समेत सरकारको कर्मकाण्डी व्यवहार देखिएको टिप्पणी गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको बताइन् ।

Tokha