काठमाडौं २०८३ वैशाख ९ । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग को निर्देशनअनुसार अब वैशाख ८ गतेदेखि ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको थैली अङ्क भएको घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा इजाजत प्राप्त एजेन्सी वा कम्पनीमार्फत मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ।
यो व्यवस्थाको उद्देश्य ठूला कारोबारलाई सरकारी निगरानीमा ल्याई कानुनी दायराभित्र राख्नु रहेको जनाइएको छ।
उक्त निर्णय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क र नेपाल सरकारले २०८२ असोज २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
महानगर तथा उपमहानगर क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच हुने उच्च मूल्यका घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। यसअघि व्यक्तिगत रूपमा हुँदै आएका यस्ता कारोबारहरू अब तोकिएको कानुनी प्रक्रिया र इजाजत प्राप्त संस्थाको संलग्नता बिना मालपोत कार्यालयबाट पारित हुने छैनन्।
सरकारी सूचनाअनुसार इजाजत प्राप्त आधिकारिक कम्पनीहरूको सूची विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध छ। सरोकारवालाहरूलाई वैशाख ८ गतेदेखि नै उक्त नियमको पूर्ण पालना गर्न तथा सूचीकृत कम्पनीमार्फत मात्र कारोबार प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारमा हुने सम्भावित ठगी नियन्त्रण गर्नुका साथै राजस्व प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
