न्यायपालिकाबारे भ्रामक समाचार नफैलाउन सर्वोच्च अदालतको आग्रह

न्यायपालिकाबारे भ्रामक समाचार नफैलाउन सर्वोच्च अदालतको आग्रह

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अदालतले तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले समाचार सम्प्रेषण गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ।

सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधान, कानुनको सर्वोच्चता र विधिको शासनप्रति गम्भीर हुन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको हो। सार्वजनिक रूपमा आएका विषयमा पूर्वाग्रहरहित छानबिन गरी सत्यतथ्यसहित निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई पनि अदालतले अनुरोध गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीले पूर्ण बैठकको निर्णयलाई आफूले थप व्याख्या गर्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले पूर्ण बैठकले गरेका निर्णयको विवरण विज्ञप्तिमा जस्ताको तस्तै राखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे।

अदालतले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारको छानबिन र अनुसन्धान संविधान तथा कानुनबमोजिम हुनुपर्ने जनाएको छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा आधारित संस्था भएकाले यससँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने अदालतको भनाइ छ। सत्यतथ्य पुष्टि नभएसम्म कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको गरिमाबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा प्रवक्ता क्षेत्रीले विज्ञप्तिमा उल्लेखित विषय नै अदालतको आधिकारिक धारणा भएको स्पष्ट पारे।

त्यस्तै, प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन देशभरका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा २०८३ कात्तिक १६ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ।

Tokha