सुर्खेत/ कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने तीन मन्त्रीको नाम टुंग्याउन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्री छनोटको जिम्मेवारी पार्टी केन्द्रलाई दिइएको छ। प्रदेश नेतृत्वले तीन मन्त्रीका लागि सात जना आकांक्षीको नाम पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसमक्ष पठाएको छ।
नेकपा कर्णालीका प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि प्रदेश तहमा सहमति जुट्न नसकेको हो। अब प्रचण्ड र नेपालले नाम टुंग्याएपछि मात्रै मन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। उनका अनुसार एक–दुई दिनभित्रै केन्द्रबाट निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि सोमबार बिहान ११ बजे नेकपाबाट तीन मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने तयारी गरिएको थियो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले समेत शपथका लागि तयारी गरिसकेको थियो। तर अन्तिम समयसम्म मन्त्रीहरूको नाम सिफारिस हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले शपथ कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए।
नेकपाबाट पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट, जुम्कित लामा र मिलन खड्काको नाम मन्त्रीका रूपमा चर्चामा थियो। प्रदेश तहमा यी तीन जनालाई मन्त्री बनाउन खोजिएको भए पनि पार्टीभित्रैबाट फरक–फरक दाबी आएपछि निर्णय रोकिएको हो।
विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष साबिक नेकपा एकीकृत समाजवादी धारको प्रतिनिधित्वसमेत हो। पूर्वसमाजवादी पक्षले पार्टी एकताको सन्देश दिन सरकारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै कल्याणी खड्कालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। नेकपाका १३ सांसदमध्ये खड्का पूर्वसमाजवादी धारकी एक्ली सांसद भएको बताइएको छ।
यससँगै पार्टीले यसअघि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाइसकेका व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री नबनाउने मापदण्ड बनाएको विषय पनि चर्चामा छ। सचेतक, मन्त्री वा विषयगत समितिको सभापति भइसकेकालाई मन्त्री नबनाउने मापदण्डअनुसार नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिने प्रयास भइरहेको नेकपा स्रोतको दाबी छ।
नेकपा र नेकपा एमालेबीचको सत्ता साझेदारीअनुसार कर्णालीमा नेकपाले तीन मन्त्रालय पाएको छ। तीमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, उद्योग–पर्यटन–वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नेकपाको भागमा परेका छन्।
एमालेले भने आफ्नो भागमा परेका तीन मन्त्रालयमा मन्त्री पठाइसकेको छ। एमालेबाट टेकराज पछाईले आर्थिक मामिला तथा योजना, जितबहादुर मल्लले सामाजिक विकास र कलबहादुर हमालले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। उनीहरूले भदौ ३ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए।
तर मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारले आफ्नो दलको भागमा परेका तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २८ दिन पुग्दासमेत सरकार पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
मन्त्री छनोटको विषयमा मुख्यमन्त्री शाही र नेकपा कर्णाली प्रदेश संयोजक विमला केसीले पर्याप्त छलफल नगरी एकलौटी रूपमा नाम अघि बढाउन खोजेको आरोपसमेत केही सांसदले लगाएका छन्। यसले पार्टीभित्रको विवाद थप चर्किएको बताइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले सरकारको नियमित कामकाज तथा बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ। अब सबैको ध्यान केन्द्रमा पुगेको सात जनाको सूचीबाट प्रचण्ड र नेपालले कसलाई मन्त्री बनाउँछन् भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।



































