काठमाडौं, ७ भदौ। बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधपछि पीडित परिवार र नेपाल सरकारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझदेखि मध्यरातसम्म चलेको छलफलपछि सरकार र गरिमाका अभिभावकबीच सहमति भएको हो। सहमतिपत्रमा गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा कसुर तथा सजायसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गरिनेछ। त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको चाहनाअनुसार गरिमाको स्मृतिमा सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।
गरिमाको अन्त्येष्टि पनि परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार गर्ने सहमति भएको छ। सहमतिपछि परिवारले बालिकाको शव बुझेर अन्तिम संस्कार गर्ने बाटो खुलेको छ।
गरिमामाथि भएको जघन्य अपराधपछि दोषीलाई कडा कारबाही र न्यायको माग गर्दै स्थानीय तथा परिवारले आन्दोलन गर्दै आएका थिए। यसअघि प्रशासनले स्थानीयसँग गरेको सहमति परिवारले आफ्नो जानकारी र स्वीकृतिबिना भएको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो।
सरकार र पीडित परिवारबीच भएको पछिल्लो सहमतिले न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अब सहमतिमा उल्लेख गरिएका विषय व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।



































