काठमाडौं । सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई देशभर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उपभोक्तालाई स्वच्छ, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गरी क्रमशः देशभर ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा सर्वोच्च अदालतबाट ऐन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जारी विभिन्न तीनवटा परमादेश र निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार बनाएर सरकारले ऐन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको हो।
सरकारले यसअघि २०६० वैशाख ८ गते हेटौंडा, २०८० मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर तथा २०८१ मा बुटवलका सीमित क्षेत्रमा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। अब भने सीमित क्षेत्रबाट विस्तार गर्दै मुलुकभर लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
नेपाल सरकारले २०८३ भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ऐन कार्यान्वयनको समयसीमा तोकेको छ। जसअनुसार २०८३ मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागू हुनेछ।
त्यसपछि २०८३ माघ १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकामा ऐन कार्यान्वयन गरिनेछ। २०८४ साउन १ गतेदेखि भने काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाहेकका सबै गाउँपालिकामा समेत ऐन लागू गर्ने निर्णय भएको छ।
तीनै तहका सरकारबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट
ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी बाँडफाँटसहित कार्ययोजना तयार गरिएको छ। २०८३ साउन २० गते तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने कामको बाँडफाँटसहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिलका उपाध्यक्ष मनोजकुमार शाहीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यसअघि २०८२ माघ १३ गते तीनै तहका सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी हेर्ने प्रदेश मन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसहितको विषयगत समितिको बैठकले एक वर्षभित्र देशभर ऐन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै, २०८३ असार २६ गते मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश तथा काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसहित बसेको बैठकले पनि चरणबद्ध रूपमा देशभर ऐन लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
ऐन कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममै प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै २०८३ वैशाख २१ गते पत्राचार गरिएको थियो। मासु परीक्षण तथा निरीक्षणसम्बन्धी काममा समन्वय गर्न २०८३ असार १७ गते भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशालालाई फोकल कार्यालयसमेत तोकिएको छ।
८४० पशु चिकित्सकले दिए आवेदन
शाहीका अनुसार सरकारले ऐन कार्यान्वयनअघि मासु व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफललाई समेत तीव्रता दिएको छ। २०८३ भदौ १ गते खड्की समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका मासु व्यवसायी संघका अध्यक्षहरूसँग छलफल गरिएको थियो। व्यवसायीहरूले ऐन कार्यान्वयनको स्वागत गरेको शाहीले बताए। सोही दिन कुखुराको मासु व्यवसायीसँग पनि छलफल गरिएको थियो।
ऐन कार्यान्वयनका लागि हालसम्म करिब ८४० जना पशु चिकित्सकले मासु निरीक्षकका लागि आवेदन दिएका छन्। मासु निरीक्षक तालिमको पाठ्यक्रमसमेत परिमार्जन गरी तालिम सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यसैगरी स्थानीय तहहरूले पशु वधशाला, वधस्थल तथा मासु पसलहरूको म्यापिङ गरिरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भदौ ४ गते यस विषयमा प्रदेश कार्यालयबाट समीक्षा गरिएको छ।
उपउत्पादन प्रयोग गर्ने उद्योगको विवरण संकलन
सरकारले वधशालाबाट उत्पादन हुने मासुबाहेक हड्डी, रगत, छाला, भित्री अंग, खुर तथा सिङलगायतका उपउत्पादन प्रयोग गर्न सक्ने उद्योगहरूको विवरणसमेत संकलन गरिरहेको छ।
वधशाला तथा वधस्थलका लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरण उपलब्ध गराउन सक्ने फर्महरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ।
ऐनलाई समयानुकूल बनाउन पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरी कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ। त्यस्तै, पशु वधशाला तथा मासु जाँच नियमावली, २०५७ संशोधनको मस्यौदा विभागले तयार गरिरहेको छ।
सरकारले ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि पशुको वधपूर्व र वधपश्चात् स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छ वधशाला तथा वधस्थलको व्यवस्थापन र सुरक्षित मासु बिक्रीलाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरेको छ।
यसबाट उपभोक्ताले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने र अव्यवस्थित रूपमा हुने पशु वध तथा मासु बिक्रीमा समेत नियन्त्रण आउने सरकारको विश्वास छ।
