काठमाडौं / प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विद्युत वितरण लाइन तथा विद्युतका पोल व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइका कारण सडक निर्माण प्रभावित भएको विषयमा छलफल भएको छ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार आएको दाबी गर्दै देशमा विद्युतको माग उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको बताए।
उनले यस वर्ष तुलनात्मक रूपमा लोड ट्रिपिङ तथा विद्युत आपूर्ति अवरोध कम भएको र समस्या समाधानमा पनि छिटो प्रतिक्रिया दिइएको तथ्यांकले देखाएको उल्लेख गरे।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार २०४२ सालयता नेपालको विद्युत माग करिब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको भए पनि सोही अनुपातमा वितरण प्रणाली र पूर्वाधार विस्तार हुन नसक्दा वितरण प्रणालीमा चाप बढ्दै गएको छ।
‘तथ्यांक हेर्दा यस वर्ष तुलनात्मक रूपमा कम बत्ती गएको छ र समस्या समाधानमा पनि छिटो प्रतिक्रिया दिएका छौं। २०४२ सालपछि विद्युतको माग करिब १५ प्रतिशतले बढेको छ। तर वितरण प्रणालीमा त्यति उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन,’ उनले भने।
उनले वर्तमान सरकारले विद्युत प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताउँदै आगामी दिनमा प्रसारण लाइन विस्तारलाई तीव्रता दिइने जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले ट्रान्सफर्मर अभाव अघिल्लो खरिद प्रक्रिया ढिलो भएका कारण उत्पन्न भएको स्पष्ट पार्दै विद्युत मिटरको आपूर्तिमा भने क्रमिक सुधार भइरहेको बताए।
उनले मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गतको मार्किचोक–आँपटारी प्रसारण लाइन चार्ज भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयको पहलमा तनहुँमा आवश्यक समन्वय गरी आँपटारीसम्म लाइन विस्तार सम्पन्न गरिएको बताए। यसबाट चितवन, हेटौंडा, बुटवल र कोहलपुर क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति थप स्थिर हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ।
यद्यपि चितवनमा नयाँ आँपटारी सबस्टेशनसम्म प्रसारण लाइन पूर्ण रूपमा नपुगेकाले समस्या अझै कायम रहेको उनले बताए। पुरानो भरतपुर लाइनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी लोड परेकाले विद्युत आपूर्तिमा दबाब परेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।



































