काठमाडौं / नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का केही व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै जरिवानासम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले सार्वजनिक सडकमा सुशासन कायम गर्ने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा अधिक भार (ओभरलोड) नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका व्यवस्थाप्रति महासंघ सकारात्मक रहेको बताए। उनका अनुसार विधेयकमा समेटिएका तौलको सीमा निर्धारण, तौल पुलमार्फत अनिवार्य वजन परीक्षण तथा सडक संरचनाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक र स्वागतयोग्य छन्।
तर, उनले यस्ता व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५६ मा पनि समावेश रहेको उल्लेख गर्दै ती कानुन पनि संशोधन प्रक्रियामा रहेकाले एउटै विषय दोहोरिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताए।
बानियाँले कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। नियमनकारी निकायको उदासीनता, पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण हालसम्म प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको र त्यसकै फाइदा उठाउँदै केही उद्योगी तथा व्यवसायीले ओभरलोड ढुवानीबाट लाभ लिइरहेको उनको भनाइ छ।
विधेयकको दफा १३ अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेको मालवाहक सवारीलाई तौल पुलमा परीक्षण गरी अतिरिक्त भार तत्काल अनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, दफा १३ को उपदफा (१) वा (३) विपरीत मालवाहक सवारी सञ्चालन गरेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
महासंघले विशेषगरी यही जरिवाना व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ। अध्यक्ष बानियाँले एकै पटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान यातायात व्यवसायीका लागि अत्यधिक आर्थिक भार हुने भएकाले यसलाई व्यवहारिक र सन्तुलित बनाउँदै संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
