काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिदमा कडाइ गरेको छ। अब कुनै पनि सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना नयाँ चारपाङ्ग्रे गाडी खरिद गर्न पाउने छैन।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन मा नयाँ गाडी खरिददेखि वैदेशिक भ्रमणसम्म मन्त्रालयको पूर्व सहमति अनिवार्य गरिएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख सडकबाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त भवन भाडामा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोग गर्न र भाडामा लिइने भवन पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनमै उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले पानी, बिजुली, सञ्चार, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क तथा भ्रमण खर्चलगायत सबै प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्वआकलन गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायका अनुसार ठूला पूर्वाधार आयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्न तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ बनाउँदै पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन विशेष जोड दिइएको छ।
मार्गदर्शनमा सरकारी कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा कम्तीमा सात दिनअघि अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।



































