काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र बसोबास व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ।
समितिले सोमबार जारी गरेको सूचनाअनुसार तोकिएका स्थानीय तहका योग्य लाभग्राहीहरूले साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र समितिले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसारको निवेदन फाराम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहका वडामा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत पेश गर्नुपर्नेछ।
समितिका अनुसार यसअघि लगत सङ्कलनको दोस्रो सूचना प्रकाशित भइसकेका स्थानीय तहका हकमा यो अन्तिम अवसर हुनेछ। तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिएमा पछि दाबी वा विरोध गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।
यस चरणको सूचना कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमा लागू गरिएको छ।
समेटिएका क्षेत्रहरू:
- कोशी प्रदेश: उदयपुर, सुनसरी र खोटाङका केही गाउँपालिका।
- मधेश प्रदेश: सिराहा, सर्लाही र बाराका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिका।
- बागमती प्रदेश: रसुवा, सिन्धुपाल्चोक तथा चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका।
- गण्डकी प्रदेश: गोरखा, पर्वत, मनाङ, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र स्याङ्जाका अधिकांश स्थानीय तह।
- लुम्बिनी प्रदेश: बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका।
- कर्णाली प्रदेश: जाजरकोट र डोल्पाका विभिन्न स्थानीय तह।
सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने अभियानअन्तर्गत आवेदन प्रक्रिया अघि बढाएको समितिले जनाएको छ।





































