काठमाडौं । सरकारले पठाओ, इनड्राइभलगायत राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत प्रदान हुने यातायात सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत गरिएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले नयाँ कर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत सेवा प्रदान गर्ने राइडरबाट हुने प्रत्येक कारोबारमा ५ प्रतिशतका दरले भ्याट संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। यो कर भने प्लेटफर्मले राइडरको तर्फबाट असुल गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्लेटफर्महरूले प्रत्येक महिना समाप्त भएको २५ गतेभित्र संकलित भ्याट र त्यसको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। कर संकलन गर्दा अनिवार्य रूपमा कर विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
विभागका अनुसार राइडरको तर्फबाट संकलन गरिएको भ्याट प्लेटफर्मको आफ्नै आम्दानी मानिने छैन। त्यसैले यस्तो रकममा प्लेटफर्मले कर कट्टी वा कर समायोजनको सुविधा पनि पाउने छैनन्।
यद्यपि, प्लेटफर्मले राइडरबाट लिने कमिसन, सेवा शुल्क वा अन्य शुल्क मा भने हाल कायम रहेको १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् लाग्नेछ। अर्थात् यात्रुबाट उठाइने राइड शुल्कमा राइडरको तर्फबाट ५ प्रतिशत भ्याट संकलन गरिनेछ भने प्लेटफर्मको सेवा शुल्कमा छुट्टै १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था कायम रहनेछ।
विभागले राइड–सेयरिङ सेवामा आबद्ध प्रत्येक राइडरले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। तर, राइडर स्वयं भने अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन।
आन्तरिक राजस्व विभागले यसअघि राइड–सेयरिङ सेवाको कर प्रणालीमा देखिएको अन्योल हटाउन, कर प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले नयाँ प्रक्रियागत निर्देशिका समेत जारी गरेको जनाएको छ।
सरकारको यो व्यवस्थासँगै राइड–सेयरिङ सेवाको कर प्रणाली थप स्पष्ट र व्यवस्थित हुने तथा डिजिटल यातायात सेवाबाट हुने कारोबारको कर संकलन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।



































