काठमाडौं २०८३ जेठ ११। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयहरूमा भइरहेको लगानीलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन देशभरका विद्यालयहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट (पूर्वाधार अध्ययन) सुरु गरिएको बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयहरूमा भइरहेको लगानीलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन देशभरका विद्यालयहरूको पूर्वाधार अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा उनले देशभरका २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको लगानी भइरहे पनि नतिजामा एकरूपता नदेखिएको स्वीकार गरे । “कुनै विद्यालयमा अत्यधिक स्रोत–साधन थुप्रिएको छ भने कुनै आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छन् । अब हामी पहुँचको भरमा होइन, वास्तविक आवश्यकताका आधारमा लगानी गर्छौं,” उनले भने ।
मन्त्रालयले अहिले सबै विद्यालयको भौतिक अवस्था, फर्निचर, स्मार्टबोर्ड, दरबन्दी र विद्यार्थी संख्याको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको तथा सोही प्रतिवेदनका आधारमा ‘मास्टर प्लान’ बनाएर बजेट विनियोजन गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियालाई मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई दलीय भागबन्डाबाट मुक्त गर्ने अभियानका रूपमा व्याख्या गरे । “हामी विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक र प्रोफेशनल बनाउन चाहन्छौँ । खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपकुलपति छनोट गर्ने हाम्रो निर्णयले प्राज्ञिक क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपेको छ,” उनले बताए ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाउन कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम पुनर्संरचना भइरहेको र त्यसमा खेलकुदलाई अनिवार्य अंगका रूपमा समावेश गरिने जानकारी दिए ।
साथै, अटिजम भएका विद्यार्थीहरूका लागि सातवटै प्रदेशमा छुट्टै अटिजम विद्यालय स्थापना गर्ने तथा हालका सामुदायिक विद्यालयलाई नै समावेशी बनाउने योजना अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
सामुदायिक र निजी विद्यालयमा भइरहेको भर्ना शुल्क तथा अन्य शीर्षकमा लिइने शुल्कबारे पनि मन्त्री पोखरेलले गम्भीर चासो व्यक्त गरे । “कानुनले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने कार्य गैरकानुनी हो । यसको अनुगमन र नियमनको जिम्मा स्थानीय तहको भएकाले महानगर र उपमहानगरका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौं,” उनले भने ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा मन्त्री पोखरेलले नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले ‘हेल्पलाइन’ सेवा सञ्चालन गरेको र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका समस्याहरू समाधान गर्दै आएको दाबी गरे ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
