काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा ले आफ्नो सिफारिस योग्यता र क्षमताका आधारमा भएको दाबी गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता मात्रै निर्णायक मापदण्ड नहुने उनको तर्क छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले प्रधानन्यायाधीश पदलाई बढुवाभन्दा पनि नियुक्तिको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, “प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई बढुवाको रूपमा होइन, नियुक्तिको रूपमा लिनुपर्छ । यसमा वरिष्ठताको मापदण्ड बलियो आधार हुन्छ जस्तो लाग्दैन । संवैधानिक परिषद्ले प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय गरेको विषयमा मैले धेरै बोलिरहनुपर्ने देख्दिनँ ।”
वरिष्ठता मिचेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको भन्दै भइरहेको आलोचनाप्रति उनले अप्रत्यक्ष रूपमा जवाफ दिएका हुन् । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उठाएको ‘नेपोबेबी’ आरोपबारे पनि डा. शर्माले आफ्नो धारणा राखे । उनले आफू योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा विभिन्न पदमा पुगेको जिकिर गरे ।
उनले भने, “नेपोबेबी भन्ने विषयलाई कसरी लिने मलाई थाहा छैन । योग्यता र क्षमताका आधारमा एउटा अवधि पूरा गरेर पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएको हुँ । त्यहाँ कार्यसम्पादन सम्पन्न गरेपछि संविधानअनुसार पद रिक्त हुँदा पुनः कानून व्यवसायमा फर्किएँ र फेरि नियुक्त भएर सर्वोच्च अदालत आएको हुँ ।” उनले पारिवारिक सम्बन्धकै आधारमा कसैलाई अयोग्य भन्न नमिल्ने तर्कसमेत गरे ।
“जोकोहीले आफ्नो धारणा बनाउन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । तर मेरो योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ छैन । पारिवारिक नाता भएकै कारण कुनै पदका लागि अयोग्य हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक मान्यता रहेको मलाई थाहा छैन,” उनले भने ।
डा. शर्माको अभिव्यक्तिसँगै संसदीय सुनुवाइमा वरिष्ठता, न्यायिक परम्परा, योग्यता र न्यायालयभित्रको प्रभावबारे बहस थप चर्किएको छ ।
शर्माले सर्वोच्चमा आफूले कुनै पनि रिट दर्ता रोक्न आदेश नदिएको बताएका छन् । रिट दर्ता बारे पूर्ण अधिकार प्रशासनलाई रहने उनको भनाइ छ । उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘रिट दर्ता र दरपिटको विषयमा प्रशासन नै पूर्ण जिम्मेवार र स्वतन्त्र रहेको अवस्था छ । प्रशासनबाट विवेक प्रयोग गरेर नै भएको होला । यसमा थप टिप्पणी गर्न चाहिन ।’
अहिले बार र बेन्चबीच कुनै पनि समस्या रहेको जस्तो आफूलाई नलागेको शर्माले बताए । उनले भने, ‘अहिले त्यो स्थिति भएको जस्तो लाग्दैन । प्रशासनबाट केही भयो भन्ने कुरा बारका साथीहरुले उठाइरहनुभएको छ । बार र अदालत प्रशासनको बीचमा केही यसो वातावरण नमिलेको भन्ने देखिन्छ ।’
