काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा माथिको संसदीय सुनुवाइ तीव्र बहस, प्रश्न र विवादबीच अघि बढिरहेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनीविरुद्ध उजुरीसमेत परेपछि सुनुवाइ प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको हो । सांसदहरूले न्यायालय सुधारदेखि न्यायिक निष्पक्षता, वरिष्ठता मिचिएको विषय, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अदालतभित्रको कथित ‘ग्रुपिजम’ सम्मका विषयमा डा. शर्मालाई कठोर प्रश्न गरेका छन् ।
काठमाडौँ निवासी जस्मिन ओझा ले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दर्ता गर्दै डा. शर्माको संवैधानिक योग्यता, नैतिक आचरण र न्यायिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन् । उजुरीमा डा. शर्माको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा भएको प्रारम्भिक नियुक्ति नै विवादास्पद रहेको दाबी गरिएको छ । साथै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सँगको निकटता, ‘बेन्च फिक्सिङ’ सम्बन्धी आरोप तथा केही फैसलाले न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ ।
उजुरीमा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई पुनः सार्वजनिक पदमा फर्काउने आदेश दिएर डा. शर्माले संवैधानिक नैतिकता र जनविश्वासमाथि प्रहार गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ । त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को बैठकको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ ।
यता, संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले पनि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई तीखा प्रश्न गरेका छन् । कविन्द्र बुर्लाकोटी ले अदालत सुधारको स्पष्ट योजना माग गर्दै न्यायालयभित्र रहेको विचौलियाको प्रभाव कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने प्रश्न गरे । उनले मुद्दा फर्स्योट दर कसरी बढाउने, न्यायालयलाई विकासमैत्री कसरी बनाउने तथा संक्रमणकालीन न्यायबारे धारणा स्पष्ट पार्न आग्रह गरे ।
बुर्लाकोटीले उजुरीकर्ताले लगाएका आरोपबारे पनि डा. शर्माको धारणा माग गर्दै “यस्ता उजुरी सम्बन्धित निकायमा पठाइँदा तपाईंले कसरी सामना गर्नुहुन्छ ?” भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसैगरी पद्माकुमारी अर्याल ले वरिष्ठता मिचेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको विषय उठाइन् । उनले “अन्य तीन वरिष्ठ न्यायाधीशभन्दा तपाईं कसरी उत्कृष्ट हुनुहुन्छ ?” भन्दै प्रश्न गरिन् ।
अर्यालले चौथो नम्बरका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा स्थापित न्यायिक परम्परा भंग हुने खतरा रहेको टिप्पणी गर्दै भविष्यका लागि गलत नजिर स्थापित हुने कि नहुने भन्ने चासो व्यक्त गरिन् । साथै, उनले न्याय महँगो भएको जनगुनासोबीच आगामी ६ वर्षको कार्यकालमा न्याय प्रणाली सुधारका लागि के योजना छन् भनेर सोधिन् ।
वर्षमान पुन ले न्यायालयभित्र ‘नेपोबेबी’, पारिवारिक प्रभाव, ग्रुपिजम र फेबरिजमको चर्चा उठाउँदै यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रश्न गरे । उनले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति नागरिकको विश्वास किन घट्दै गएको छ भन्ने विषयमा पनि धारणा मागे ।
पुनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारबारे प्रश्न गर्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि ठोस योजना के छ भनेर सोधे । साथै, स्टे अर्डरका कारण विकास आयोजना रोकिने अवस्थालाई कसरी समाधान गर्ने र न्यायालयलाई विकासमैत्री कसरी बनाउने भन्ने विषय पनि उठाए ।
संसदीय सुनुवाइमा उठेका प्रश्नहरूले न्यायालयभित्रको विश्वास संकट, न्यायिक पारदर्शिता, राजनीतिक प्रभाव र न्यायिक सुधारका विषय फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । विशेषगरी वरिष्ठता, निष्पक्षता र न्यायालयभित्रको कथित समूहबन्दीको विषयले सुनुवाइलाई थप संवेदनशील बनाएको छ ।
अब डा. शर्माले सांसदहरूका प्रश्न र उजुरीकर्ताले उठाएका आरोपहरूको जवाफ कसरी दिन्छन् भन्ने कुराले उनको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
