काठमाडौं, २५ वैशाख। सरकारले देशका आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि लागू गर्दै खुला आवेदन आह्वान गरेको छ । अब उपकुलपति नियुक्ति राजनीतिक पहुँचभन्दा पनि योग्यता, अनुसन्धान अनुभव र प्रस्तुतीकरणका आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले लागू गरेको ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइने भएको हो ।
कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्रीद्वारा गठित सिफारिस समितिले आवश्यक परे विज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्नेछ । उक्त समितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान, रणनीतिक दृष्टिपत्र र कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन गर्नेछ । त्यसपछि उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम सार्वजनिक सर्टलिस्टमा राखिनेछ ।
सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारबारे शिक्षाविद् र सरोकारवालाबाट सुझावसमेत संकलन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तिम छनोट भने प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तामार्फत हुनेछ ।
नयाँ कार्यविधिले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ । सिफारिस समिति वा विज्ञ उपसमितिका सदस्यका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भएमा अर्को विज्ञ तोकिने प्रावधान राखिएको छ ।
उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि अनिवार्य गरिएको छ भने कम्तीमा १० वर्षको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव हुनुपर्नेछ । साथै उम्मेदवारले कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वघोषणासमेत पेश गर्नुपर्नेछ ।
विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिसम्बन्धी स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ, जसमा अनुसन्धान, पुस्तक प्रकाशन, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई आधार बनाइनेछ ।
भ्रष्टाचार वा आचरणसम्बन्धी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई अयोग्य मानिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ । आवश्यक परे उजुरीका आधारमा छानबिन गरी आवेदन अस्वीकार गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुने आलोचना भइरहेका बेला सरकारले नयाँ कार्यविधिमार्फत पारदर्शी र विशेषज्ञ आधारित प्रणाली संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ ।
