सुकुम्बासीमाथि ‘कानुनको डर’ होइन, समाधानको नीति चाहिन्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुकुम्बासीमाथि ‘कानुनको डर’ होइन, समाधानको नीति चाहिन्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत २५ वैशाख।कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारी जग्गा संरक्षणको नाममा भूमिहीन सुकुम्बासीमाथि भइरहेको दबाब र ज्यादती रोक्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ५०औँ स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई केवल कानुनी कारबाहीको विषय बनाउँदा नागरिकमा त्रास र असुरक्षा बढेको बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले सुरक्षित र सम्मानित महसुस गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानले सर्वसाधारण भय र अन्योलमा परेको टिप्पणी गरे ।

“जनतालाई आतंकित बनाउने ढंगले कानुन कार्यान्वयन हुनु हुँदैन,” उनले भने, “वास्तविक अवस्था अध्ययन नगरी बस्ती खाली गराउने प्रयासले नागरिक त्रसित बनेका छन् ।”

उनले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या दीर्घकालीन र संवेदनशील विषय भएकाले मानवीय दृष्टिकोणसहित व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे ।

सरकारी जग्गा संरक्षण आवश्यक भए पनि मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले व्यवस्थापन प्रक्रियामा संवाद, अध्ययन र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले आगामी बजेटमा कर्णाली प्रदेशले संघीय सरकारसमक्ष राख्दै आएका योजना र प्राथमिकतालाई समेट्न पनि आग्रह गरे ।

Tokha