काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाइने भन्दै फैलिएको त्रासबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सरकारले कसैलाई पनि उठिबास लगाउने मनसाय नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक सन्देशमा उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएका क्षेत्रहरूमा कानुनअनुसार व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै यसलाई लिएर नियोजित रूपमा भ्रम फैलाइएको दाबी गरे। अपुष्ट सूचना र हल्लाको पछि नलाग्न उनले नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो समय सरकारले चालेका कदमहरू भूमिहीन नागरिकलाई विस्थापित गर्ने नभई उनीहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रित रहेको बताए। दीर्घकालीन समाधानमा बाधा पुगेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको जानकारी पनि उनले दिएका छन्।
कानुनी अड्चन हटेसँगै अब वास्तविक भूमिहीनको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेखीकरणको काम सुरु भइसकेको उनले उल्लेख गरे। यस प्रक्रियाले समस्याको पारदर्शी र दिगो समाधान निकाल्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।
सरकारले जोखिमयुक्त र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि बढाएको छ। अन्य भूमिहीनका हकमा भने सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा निर्णय गरिने बताइएको छ।
बस्ती व्यवस्थापनको नाममा कसैलाई पनि अन्याय नहुने दाबी गर्दै शाहले सरकारको उद्देश्य नागरिकलाई हटाउने नभई स्थायी समाधान निकाल्ने रहेको दोहोर्याए। प्रत्येक भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र दिगो आवास सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्।
कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने भन्दै उनले अनावश्यक रूपमा नआत्तिन सबैसँग अनुरोध गरेका छन्।
