मतदातालाई आकर्षित गर्न दलहरूको आ–आफ्नै एजेन्डा

मतदातालाई आकर्षित गर्न दलहरूको आ–आफ्नै एजेन्डा

मतदातालाई आकर्षित गर्न दलहरूको आ–आफ्नै एजेन्डा

काठमाडौँ, १५ फागुन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई आकर्षित गर्न आ–आफ्नै एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन् । यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिएका दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्दै प्रचारप्रसार तीव्र बनाएका छन् ।

कुल १२० राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन आवेदन दिएकामा प्रत्यक्षतर्फ ६५ दल ६१ चुनाव चिह्नसहित र समानुपातिकतर्फ ६३ दल ५७ चिह्नसहित प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन घोषणापछि कतिपय दल विभाजन भएका छन् भने केही दल एकीकृत वा गठबन्धन गरेर संयुक्त चिह्नमार्फत मैदानमा उत्रिएका छन् ।

पूर्वमन्त्री अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीराष्ट्रिय मुक्ति पार्टी ले साझा ‘जाँतो’ चुनाव चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । तीन दलका तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ करिब एक सय उम्मेदवारी दर्ता भएको जनाइएको छ ।

जसपाका अध्यक्ष राईका अनुसार घोषणापत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सङ्घीय संरचनाको वैज्ञानिक पुनःसंरचना, संरक्षित तथा विशेष क्षेत्रसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन र स्थानीय तहलाई सामुदायिक विकास इकाइका रूपमा स्थापित गर्ने एजेन्डा अघि सारिएको छ ।

यसैगरी, जनादेश पार्टी नेपालआम जनता पार्टी बीच संयुक्त ‘मोबाइल’ चुनाव चिह्नमा सहकार्य भएको छ । ८० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको जनादेश पार्टीले १३ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

सहिद तथा घाइते परिवारका लागि विशेष कोष, जलवायु परिवर्तनका लागि विशेष बजेट, ६.५ देखि ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य, कृषि र पर्यटनमार्फत पाँच लाख रोजगारी सिर्जना तथा मिटरब्याज र सहकारी पीडितका लागि विशेष आर्थिक अदालत गठन गर्ने एजेन्डा अघि सारिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) ले समानुपातिकतर्फ १०९ र प्रत्यक्षतर्फ ३५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता घनश्याम भुसाल नेतृत्वको समूह सो पार्टीमा समाहित भएको जनाइएको छ ।

पार्टीले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, सांसदलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्था, प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र शिक्षामा आमूल परिवर्तनजस्ता एजेन्डा अघि सारेको छ ।

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरू घोषणापत्रमार्फत मतदाताको विश्वास जित्ने प्रयासमा जुटेका छन् ।

Tokha