काठमाडौँ, १४ फागुन : अङ्ग परिवर्तनपछिको सङ्क्रमण र जटिलतालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न छुट्टै नीति, ऐन तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन्।
विशेषगरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र यौन अङ्ग परिवर्तन गरिसकेका तथा परिवर्तनको चाहना राखेकाहरूले सरकारी स्वास्थ्य सेवाबाट आवश्यक उपचार र परामर्श नपाएको गुनासो गरेका छन्।
नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ र नीलहीरा समाजको सहकार्यमा पुल्चोकस्थित सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘हाम्रो समुदाय, हाम्रो उत्तरदायित्व’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा छुट्टै ‘हर्मोनल क्लिनिक’ स्थापना गर्न माग गरेका हुन्।
हाल देशमा ट्रान्सजेण्डर व्यक्तिको एकीन तथ्याङ्क नभएको उल्लेख गरिएको छ।
सहभागीहरूले अङ्ग परिवर्तनपछिका स्वास्थ्य समस्यामा ‘हर्मोन ब्यालेन्स’ नहुँदा एञ्जाइटी, सङ्क्रमणलगायत जटिलता देखिने गरेको बताएका थिए। उनीहरूले हर्मोन सन्तुलनसम्बन्धी औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा, परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख शर्मिला दाहालले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐनले सबैका लागि प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरेको र ऐनले कसैलाई विभेद नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले हर्मोनल सेवा सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीति तथा नियमावली आवश्यक पर्ने बताउँदै यस विषयमा समुदायबाट पर्याप्त वकालत नपुगेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। समुदायभित्र मतभेद हुँदा नीतिगत निर्णय गर्न कठिन हुने भएकाले एकीकृत रूपमा माग प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले तत्काल ‘हर्मोनल क्लिनिक’ सञ्चालन सम्भव नभए पनि अङ्ग परिवर्तनपछिको सङ्क्रमण तथा जटिलता कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थप छलफल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो।
सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा प्रवीण शाक्यले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका स्वास्थ्य समस्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक आयामसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै नीतिगत रूपमै समाधान आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
स्पष्ट नीति नियम अभावका कारण ‘हर्मोन क्लिनिक’ सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ आएको उहाँको भनाइ थियो। तथ्याङ्क र व्यक्तिगत अनुभव सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न सके नीतिनिर्माण तहमा प्रभावकारी वकालत सम्भव हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
मनिषा ढकालले अङ्ग परिवर्तनपछि स्वास्थ्य समस्या देखिँदा अस्पतालमा जाँदा विभेद र लाञ्छना भोग्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले आफूहरू पनि राज्यका नागरिक भएकाले सम्मानपूर्वक र भेदभावरहित सेवा पाउने अधिकार रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले हर्मोनसम्बन्धी सेवा अभावका कारण विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको र चिकित्सकको सल्लाहबिना औषधि सेवन गर्दा समस्या बढ्ने गरेको उल्लेख गरे। उनीहरूले सरकारलाई यस विषयमा संवेदनशील हुन आग्रह गरेका थिए।
कार्यशालाको अन्त्यमा सहभागीहरूले समूह कार्यबाट उठेका मुद्दालाई समेटेर परिवार नियोजन सङ्घको अगुवाइमा परिवार कल्याण महाशाखामा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
