-
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणमा नेपाली कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनले भारतीय बजारमा भोग्दै आएका अवरोध हटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
आगामी आइतबार दुईदिने औपचारिक भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। उक्त भेटमा राजनीतिक विषयसँगै आर्थिक तथा व्यावसायिक एजेन्डालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले बताएका छन्।
केडियाका अनुसार नेपालले भारतमा निर्यात गर्न सक्ने कृषि तथा औद्योगिक वस्तुको पहिचान गरी तिनको बजार प्रवेशमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले भारतीय पक्षसँग ठोस छलफल गर्नुपर्छ।
‘कृषिका समस्या के–के छन्, म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रका समस्या के हुन् र नेपालबाट भारतमा के–के वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीले नोट गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली उत्पादन भारत जाँदा विभिन्न बहानामा रोक्ने काम हुन्छ कि भन्ने विषय पनि उठाउनुपर्छ।’
उनले नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको हितमा हुने बताए। भारतसँग नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध रहेकाले आर्थिक सहकार्य विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री पर्याप्त तयारीसहित भारत भ्रमणमा गए त्यसबाट नेपालको आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रले लाभ लिन सक्ने केडियाको विश्वास छ। कृषि, उत्पादन र निर्यातसँग सम्बन्धित समस्याको सूची तयार गरी भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
आर्थिक विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ
केडियाले वर्तमान सरकारले आर्थिक गतिविधि र निजी क्षेत्रका समस्यालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। नयाँ सरकारप्रति निजी क्षेत्रको अपेक्षा रहे पनि पछिल्लो सात महिनाको गतिविधिले आर्थिक विकासको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर, बैंकबाट कर्जा प्रवाह, निर्यात तथा औद्योगिक विस्तारजस्ता सूचकमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन।
‘अघिल्ला सरकारहरूले पनि आर्थिक गतिविधिलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएनन्। अहिलेको सरकार पनि राजनीतिक विषयमै अल्झिएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धि जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो, बैंकबाट कर्जा प्रवाह, निर्यात र उद्योगको विस्तार पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। त्यसैले सरकारले आफ्नो बाटो केही सच्याएर आर्थिक वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ।’
उनले राजनीतिक गतिविधिभन्दा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिए। निजी क्षेत्रले उत्पादन, रोजगारी र निर्यात विस्तारमा योगदान गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उद्यमीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार नगरियोस्
केडियाले आर्थिक अनियमिततामा संलग्न उद्यमी तथा व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने नाममा जेल पठाउने र राति घरबाटै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार आर्थिक प्रकृतिका गल्ती र गम्भीर फौजदारी अपराधलाई एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन। आर्थिक गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई गल्तीको प्रकृतिअनुसार आर्थिक जरिवाना, सचेतना तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत कारबाही गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
‘कसैले आर्थिक हिसाबले गल्ती गरेको छ भने उसलाई आर्थिक दण्ड दिऔँ। सचेत गराऔँ। तर आर्थिक गल्ती गरेकै आधारमा मान्छे मारेजस्तो व्यवहार गरेर जेलमा कोच्नु उचित होइन,’ उनले भने, ‘उद्यमी व्यवसायीलाई राति घरबाटै उठाएर लैजाने र महिनौँसम्म जेलमा राख्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको छ।’
उद्योगी व्यवसायीलाई लगानी र उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने समयमा यस्तो व्यवहारले उल्टै निरुत्साहित गरिरहेको उनले बताए। निजी क्षेत्रले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था बनेमा विदेशी लगानीसमेत प्रभावित हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ।
विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको व्यावसायिक वातावरण, कानुनी सुरक्षा र सरकारको व्यवहारलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारी व्यवहार सुधार्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
केडियाले आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र कानुनी अनुपालन आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै व्यवसायीले नियम पालना गर्नुपर्ने विषयमा निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। तर नियामकीय कमजोरी र आर्थिक अपराधबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याएर न्यायोचित कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।



































