काठमाडौँ, १८ सेप्टेम्बर २०२६ – नेपालका नागरिक समाज संगठन, ट्रेड युनियन र जलवायु अभियन्ताहरूले आज जलवायु न्याय, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको लागि क्षतिपूर्ति, र जीवाश्म इन्धनबाट द्रुत तथा न्यायपूर्ण रूपान्तरणको माग गर्दै ‘जीवाश्म-इन्धनमुक्त भविष्यका लागि अन्तरास्ट्रिय अभियान सप्ताह’ (Global Week of Action for a Fossil-Free Future) मा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा २६ अगस्टमा हिमपहिरोबाट सिर्जित विनाशकारी बाढीले अहिले सम्ममा १,४०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको छ भने हजारौँलाई बेपत्ता छन्। यसले वासस्थानका साथै कृषि योग्य जमिन, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यवसाय र जीविकोपार्जनमा अपुरणीय क्षति पुर्याएको छ।

नेपालमा आयोजित यो अभियान बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्ससहित एसियाभर भइरहेका संयुक्त अभियानको एक हिस्सा हो। यी अभियानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावप्रति यस क्षेत्रको बढ्दो जोखिम र जीवाश्म इन्धनमाथिको निरन्तर निर्भरतालाई उजागर गर्छन्। यस अभियानमा संलग्न सामाजिक संघ संस्था तथा अभियन्ताहरूले जलवायु क्षतिपूर्ति, अनुदानमा आधारित (ऋण सिर्जना नगर्ने) जलवायु वित्त, जीवाश्म इन्धनको विस्तार तथा त्यसमा हुने सार्वजनिक लगानीको अन्त्य, साथै नवीकरणीय ऊर्जामा श्रमिक-केन्द्रित र लैंगिक न्यायपूर्ण संक्रमण सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
‘एसियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एन्ड डेभलपमेन्ट’ (APMDD) की संयोजक लिडी नाकपिलले भन्छिन, “एसियाली अर्थतन्त्रलाई कोइला, तेल र ग्यासको उत्खनन, उत्पादन र उपभोगमा बाँधेर राख्ने जीवाश्म इन्धनको निर्भरतालाई अन्त्य गर्नुको हामीसँग अब कुनै विकल्प छैन। यसै हप्ता संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभा (UNGA) का लागि न्यूयोर्कमा विश्वभरका सरकारहरू जम्मा भइरहँदा, हामीसँग आयातमा आधारित, महँगो, हानिकारक र अस्थिर जीवाश्म इन्धन प्रणालीलाई अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर छ। यो तीव्र, समतामूलक र न्यायपूर्ण रूपान्तरणबिना विश्वव्यापी शान्ति, स्थिरता र जलवायु न्यायको अरु कुनै विकल्प हुनै सक्दैन।”

नेपालको यो महाविपत्तिले तीव्र बन्दै गएको जलवायु संकटको मानवीय मूल्यलाई उजागर गर्दछ। जलविद्युत्, यातायात, निर्माण, कृषि, पर्यटन र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्, जसले आफ्नो ज्यान, कार्यस्थल, आम्दानी र जीविकोपार्जन गुमाएका छन्।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का महासचिव लक्ष्मण शर्माले भने, “जलवायु संकट क्रमश रूपमा श्रमिकहरूको संकट बन्दै गइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष्य असर श्रमिक र तिनमा आश्रित परिवार माथि परिरहेको छ। श्रमिकले ज्यान, जीविकोपार्जन र कार्यस्थल गुमााइरहेका छन्। आफूले सिर्जना नगरेको संकटको भार उनीहरूले व्यहोर्नुपर्छ भनेर आशा गर्नु न्यायोचित हुदैन। पुनर्लाभ (पुनरुत्थान) ले श्रमिकहरूको जीविकोपार्जन, अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको रक्षा गर्नुपर्छ।”
यस विपत्तिले महिलाहरूमा जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावलाई पनि उजागर गरेको छ, किनकि घर र जीविकोपार्जनको विनाशले बेतनविहीन स्याहारसुसारको कामको भार बढाउँछ र आम्दानी तथा अत्यावश्यक सेवाहरूमा उनीहरूको पहुँचलाई बाधा पुर्याउँछ। ‘साउथ एसिया एलायन्स फर पोभर्टी इराडिकेशन’ (SAAPE) की रेश्मा शाक्यले भन्छिन, “जलवायु विपत्तिले विद्यमान असमानताहरूलाई अझ गहिरो बनाउँछ, र महिलाहरूले अक्सर यसको असमान भार व्यहोर्छन्। त्यसैले जलवायु पुनरुत्थान लैंगिक रूपमा न्यायपूर्ण हुनुपर्छ, जसले महिलाहरूको जीविकोपार्जनको रक्षा र पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरोस्।”

प्रभावित समुदायहरूका लागि पुनरुत्थानको अर्थ क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण मात्र हुन सक्दैन। यसले जीविकोपार्जनको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, उत्थानशीलतालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ र समुदायहरूलाई पुनर्निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। ‘रुरल रिकन्स्ट्रक्सन नेपाल’ (RRN) का निक्की श्रेष्ठले भनिन, “प्रत्येक चरम जलवायु घटनाले जलवायु परिवर्तन न्यायको पनि विषय हो भन्ने सम्झाउँछ। सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोरिरहेका मानिसहरूलाई मात्र यसको भार बोक्न छाडिनु हुँदैन; उनीहरू अर्थपूर्ण वित्त, सहयोग र समाधानका उपायहरू तय गर्न पाउने अधिकारका हकदार छन्।”
जलवायु न्याय अभियन्ता प्रयाश अधिकारीले दाबी गरे, “जलवायु न्याय भनेको प्रदूषकहरूले हाम्रा लागि बुफेमा सजाएर राखिदिएको र हामीले गएर लिने कुरा होइन। यो त हामीले लडेर लिनुपर्ने कुरा हो। नेपालमा बारम्बार भइरहने जलवायुजन्य महाविपत्तिहरूले कारक तत्त्वहरूको लेखाजोखामा ढिलाइ होइन, राजनीतिक कदमको माग गर्छन् । हामीले प्रदूषकहरूलाई क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ, जलवायु वित्तलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ, र मानिस तथा पृथ्वीभन्दा नाफालाई प्राथमिकता दिने जीवाश्म-इन्धन-निर्भर प्रणालीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ।”
नेपालमा आएको यो विनाशकारी बाढी जलवायु संकट अब भविष्यको मात्र चुनौती नभई वर्तमान वास्तविकता हो भन्ने गम्भीर चेतावनी हो। समुदायहरूले आफ्नै जीवन, जीविकोपार्जन, घर र भविष्य गुमाएर यसको मूल्य चुकाइरहेका छन्। यसको प्रतिक्रिया प्रत्येक विपत्तिपछिको आपत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नगरी यस्ता संकट निम्त्याउने प्रणालीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र जीवाश्म-इन्धन-प्रेरित विकासबाट सबैभन्दा बढी लाभ उठाएकाहरूले रूपान्तरणमा र भइसकेको क्षतिको पूर्तिमा आफ्नो न्यायोचित योगदान सुनिश्चित गर्नुपर्छ।



































