काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस मनाइरहँदा नेपालको सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संरचनामा पुँजीवादी प्रक्रियाको प्रवेश र त्यसले आदिवासी जनजाति तथा उत्पीडित समुदायमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि सीमान्तकृत समुदायका वास्तविक समस्या अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको विज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवा पर्शुराम तामाङले राजनीतिक दलहरूले आदिवासी जनजाति तथा उत्पीडित समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकताबाट हटाउँदै जानु र त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक तथा वैचारिक शून्यताका कारण आदिवासी आन्दोलन कमजोर बनेको बताएका छन्।
सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीमा तामाङले नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संरचनामा आएको परिवर्तनसँगै आदिवासी जनजाति आन्दोलनले पनि नयाँ वैचारिक तथा राजनीतिक दिशा लिनुपर्ने बताए।
नेपाल अहिले संक्रमण र संकटको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले पुरानो राजनीतिक संरचना कमजोर हुँदै गए पनि नयाँ राजनीतिक तथा वैचारिक संरचना स्पष्ट रूपमा स्थापित हुन नसकेको बताए।
तामाङका अनुसार आदिवासी जनजातिको समस्या कुनै एउटा समुदायको मात्र समस्या नभई नेपालको समग्र सामाजिक समस्याकै एउटा हिस्सा हो।
‘हामी त्यही समयको प्रोडक्ट हौँ। इतिहास र अहिलेको भौतिक परिस्थितिको प्रोडक्ट हौँ। हाल जुन सामाजिक स्वरूप र देशको स्थिति छ, यहाँ बस्ने सबै व्यक्ति, समाज र समुदायलाई प्रभावित बनाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आदिवासी जनजातिको समस्या समाजको समस्याभन्दा फरक समस्या होइन।’
नेपाल पुँजीवादी प्रक्रियातर्फ अघि बढे पनि औद्योगिक पुँजीवादको बाटोबाट अघि बढ्न नसकेको तामाङको विश्लेषण छ। यसले आर्थिक क्षेत्रमा मात्र नभई सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत द्वन्द्व र संकट सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।
‘एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई अधीनस्थ बनाउने प्रक्रिया विकास भयो,’ उनले भने।
नेपालमा सामन्तवादबाट पुँजीवादतर्फको संक्रमण अन्य मुलुकको जस्तो सहज रूपमा हुन नसकेको तामाङले बताए। नेपालको भौगोलिक, सामुदायिक तथा सामाजिक विविधताअनुसार परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई नियन्त्रण तथा अधीनस्थ बनाउने प्रक्रिया विकास भएको उनको भनाइ छ।
‘सामन्तवादबाट पुँजीवादमा जुन परिवर्तन हुने प्रक्रिया छ, नेपालको जुन किसिमको स्थिति छ, समुदाय र यसको भौगोलिक तथा सामाजिक स्वरूप छ, त्यसलाई सजिलैसँग परिवर्तन लगेर जाने खालको भएन,’ उनले भने, ‘एउटा समुदायले अरू समुदायलाई नियन्त्रण गरेर अधीनस्थ बनाएर अगाडि बढ्ने खालको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो।’
यसकै परिणामस्वरूप आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायका समस्या अहिले पनि पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको तामाङले बताए।
तामाङले राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा समानुपातिक समावेशिता तथा संघीयतालाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने भए पनि आदिवासी जनजातिका अधिकारका सन्दर्भमा स्वायत्तताको प्रश्न अझै अधुरो रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार राज्यको संरचना र शासन प्रणालीमा परिवर्तन भए पनि आदिवासी जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था अझै निर्माण हुन सकेको छैन।
त्यसैले बदलिँदो सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितिअनुसार आदिवासी जनजाति आन्दोलनले आफ्नो वैचारिक आधार, राजनीतिक कार्यदिशा र आन्दोलनको स्वरूपबारे नयाँ ढंगले बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको तामाङको जोड छ।
