काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीतिलाई थप टेवा पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय बस खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सवारीको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय यात्रुवाहक सवारीका लागि ऋण–मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) ६० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको हो। यससँगै अब सार्वजनिक विद्युतीय बस खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले कुल लागतको न्यूनतम २० प्रतिशत रकम आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्था गरे पुग्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाका रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
यसअघि सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्रै बैंक ऋण लिन पाइने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले भने सार्वजनिक यातायातका विद्युतीय बसलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कर्जाको सीमा बढाएको छ। व्यक्तिगत प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधनका लागि भने पुरानै व्यवस्था कायम राखिएको छ, जसअनुसार अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा उपलब्ध हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्दै वातावरणमैत्री सवारीको प्रयोग बढाउने, इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउने तथा दिगो सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यका साथ यो व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ। यसबाट निजी क्षेत्रलाई विद्युतीय बस सञ्चालनमा लगानी गर्न थप प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई पनि राहत दिने व्यवस्था गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका व्यावसायिक सवारीसाधन तथा ढुवानीका साधन प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता सवारी खरिदका लागि पनि लागतको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।
केन्द्रीय बैंकको यो निर्णयले सार्वजनिक विद्युतीय यातायातको विस्तारलाई गति दिने, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने तथा आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक सवारी खरिदमा सहजता हुने विश्वास गरिएको छ।



































