निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।

सरकारले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस निर्णयका कारण निजी क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका थिए।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबीच बहस भएको थियो। मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत र दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र डा. प्रेमराज सिलवालले बहस गरेका थिए।

सर्वोच्चको फैसलासँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने सरकारको निर्णय निष्क्रिय भएको छ। यो निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता, समान प्रतिस्पर्धा र निजी सञ्चारमाध्यमको अधिकारका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।

Tokha