काठमाडौं वैशाख २९। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले आर्थिक नीति तथा कानुनी सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने उद्देश्यले पुराना १५ वटा कानुन खारेज गरिएको जानकारी दिए। साथै, राजश्व अनुसन्धान विभागसमेत खारेज गरेर उद्योगी–व्यवसायीलाई सकारात्मक सन्देश दिन खोजिएको उनको भनाइ थियो।
“आर्थिक नीति तथा कानुनी सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। पुराना कानुन खारेज गर्नु र राजश्व अनुसन्धान विभाग हटाउनुको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई हामी उद्योगमैत्री र निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दैछौँ भन्ने सन्देश दिनु हो,” उनले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ठूला विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणले बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। उनले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक रहेको भन्दै विकास आयोजनाको सहजीकरणका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ठूला आयोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन विशेष ऐनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ।
“समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने, लागत बढ्दै जाने र कुशासनको मूल्य जनताले तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भने, “ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरणका लागि विशेष ऐन आवश्यक छ र त्यसका लागि मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको छ।”
अर्थमन्त्री वाग्लेले अतिरञ्जित बजेट ल्याउने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। गत आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि वास्तविक खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म करिब १५ खर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ भने असार मसान्तसम्म अधिकतम १६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
“गत वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। तर वास्तविक खर्च हेर्दा हामीले अहिले करिब १५ खर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छौँ,” उनले भने।
उनले ठूला पूर्वाधार आयोजना केवल राजस्व संकलन वा दातृ निकायको सहयोगको भरमा सञ्चालन गर्न अब कठिन बन्दै गएको उल्लेख गर्दै वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको खोजी अपरिहार्य भएको बताए।
“अब वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थातर्फ जानैपर्ने अवस्था आएको छ। राजस्व वा दातृ निकायको सहयोगको भरमा मात्रै ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन सम्भव छैन,” उनले बताए।
