काठमाडौं वैशाख २५। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका तदर्थ समिति अध्यक्ष विनोद कुमार शर्माले स्वयंसेवक र नेतृत्व तहकै कमजोरीका कारण सरकारी हस्तक्षेपको वातावरण सिर्जना भएको बताएका छन् ।
‘पत्रकार’सँगको कुराकानीमा अध्यक्ष शर्माले रेडक्रस विगत सात–आठ वर्षदेखि विभिन्न उतारचढाव र संक्रमणबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै संस्थाले आर्थिक, संस्थागत तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासको संकट सामना गरिरहेको बताए ।
उनले रेडक्रस स्वतन्त्र र स्वाधीन मानवीय संस्था भए पनि नेतृत्व तहको कमजोरीले सरकारलाई हस्तक्षेप गर्ने अवसर दिएको स्वीकार गरे ।
उनले भने, “हामी आफैं स्वतन्त्र छौँ, स्वाधीन छौँ, हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने क्षमता हुँदाहुँदै सरकारलाई हस्तक्षेपको वातावरण दियौँ । यसमा सरकार पनि दोषी छ र हाम्रा स्वयंसेवकहरू पनि दोषी छन् ।”
अध्यक्ष शर्माले रेडक्रसले नेपालको संविधान, कानुन र नियम पालना गर्ने स्पष्ट पार्दै प्रत्यक्ष सरकारी नियन्त्रण भने स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार रेडक्रसका सात सिद्धान्तमध्ये स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, निष्पक्षता र मानवता मुख्य आधार हुन् । ती सिद्धान्त कमजोर हुँदा संस्थाले समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले नेपाल रेडक्रसको नैतिकता र राजनीतिक संलग्नतामाथि प्रश्न उठाएको जानकारी दिए । पाँच स्वयंसेवकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको अनुपालन तथा मध्यस्थ समितिले नेपाल रेडक्रसलाइ नै प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा सिफारिस गरिरहेको अवस्था रहेको उनले बताए ।
यसको प्रत्यक्ष असर संस्थाको आर्थिक अवस्थामाथि परेको भन्दै उनले महासंघबाट प्राप्त हुने व्यवस्थापन खर्च बन्द भएको, खरिद प्रक्रिया रोकिएको तथा विभिन्न परियोजनाबाट आउने सहयोग अवरुद्ध भएको बताए । कर्मचारीलाई नियमित तलब खुवाउनसमेत समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विपद् व्यवस्थापनलगायत शीर्षकमा राखिएका मुद्दती खातासमेत प्रयोग गर्नुपरेको जानकारी दिए ।
यद्यपि नयाँ सरकारप्रति आफू आशावादी रहेको उनले बताए । सरकारले सहयोगी वातावरण निर्माण गरे रेडक्रसले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने उनको विश्वास छ । रक्तसञ्चार, एम्बुलेन्स सेवा, विपद् व्यवस्थापन तथा सामुदायिक सेवामा रेडक्रसले सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे ।
नेतृत्व संकटले बढायो संक्रमण
अध्यक्ष शर्माका अनुसार रेडक्रस लामो समयदेखि संक्रमणकालमा फस्नुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप, विधान निर्माणमा विवाद र निर्वाचन प्रक्रिया पटक–पटक अवरुद्ध हुनु हो ।
उनले नयाँ विधान बनाएर निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास धेरैपटक भए पनि प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए । नेपाल सरकारले विभिन्न तदर्थ समिति गठन गरे पनि विधान निर्माण र निर्वाचन प्रक्रिया सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
२०८२ साल साउन ९ गते आफ्नो नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन भएपछि एक महिनाभित्र विधान निर्माण गरेर अधिवेशनमार्फत निर्वाचनमा जाने योजना बनाइएको उनले जानकारी दिए । प्रदेशस्तरीय छलफल र केन्द्रीय अधिवेशनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए ।
अदालतको आदेशपछि करिब चार महिना प्रक्रिया ठप्प बनेको र त्यसबीच देशमा भएको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतको कामसमेत प्रभावित हुँदा रेडक्रसको आन्तरिक प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको उनले बताए ।
संघीय संरचनाअनुसार पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघ गरी चार तहमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको र पालिका तहबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्न सूचना जारी गरेपछि फेरि अवरोध सिर्जना भएको उनले बताए ।
