काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू ‘प्याकेज’का रूपमा अघि बढाइएका बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले ६ मध्ये २ वटा अध्यादेश मात्र जारी गरेका छन् भने बाँकी ४ वटा शीतल निवासमै रोकिएका छन्। बिहीबार राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले ५७ कानुन संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित ७ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये सबैभन्दा पेचिलो बनेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले निर्णय लिन सकेका छैनन् र निरन्तर परामर्शमा जुटिरहेका छन्।
रोकिएका अध्यादेश के–के छन्?
हाल शीतल निवासमा रोकिएका अध्यादेशहरूमा:
- संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश
- विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश
- सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश
- केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश
‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ अध्यादेशमार्फत कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, वन ऐन, बीमा ऐन लगायत २० भन्दा बढी कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ।
किन पेचिलो बन्यो संवैधानिक परिषद् अध्यादेश?
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै विवादको केन्द्रमा छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय परिषद्ले अध्यक्षसहित ३ सदस्यबाटै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। सरकारले यसलाई निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
तर राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि यस्तै प्रकृतिको विधेयक ‘बहुमत आवश्यक’ भन्दै फिर्ता गरेका थिए भने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको समान अध्यादेश पनि जारी गरेका थिएनन्। अहिले पुनः उस्तै प्रावधान आउँदा ‘दोहोरो मापदण्ड’को प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले राष्ट्रपतिले सावधानी अपनाएका छन्।
तीव्र परामर्श, तर संवाद अनिश्चित
राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल सहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, रमण श्रेष्ठ र पूर्णमान शाक्य सँग परामर्श गरिसकेका छन्। साथै नेपाल बार एसोसिएसन का पदाधिकारीसँग पनि छलफल गर्ने तयारी छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह सँग समेत संवाद गर्ने गृहकार्य भइरहेको भए पनि प्रत्यक्ष भेट हुने वा नहुने अनिश्चित देखिएको छ।
राजनीतिक सन्देश र शक्ति–सन्तुलनको खेल
यो प्रकरण केवल कानुनी बहसमा सीमित नरही राजनीतिक रणनीतिसँग गाँसिएको देखिन्छ। उस्तै प्रावधानसहित अध्यादेश पुनः सिफारिस हुनु राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक रूपमा निर्णय लिन बाध्य बनाउने प्रयास हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरे संवैधानिक टकरावको जोखिम रहन्छ भने जारी गरे विगतको अडानबाट पछि हटेको सन्देश जान सक्छ। यसैबीच सरकार पक्षबाट राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगसम्मको संकेत देखिनुले विवाद थप राजनीतिक बन्ने संकेत गरेको छ।
अध्यादेश ‘प्याकेज’मार्फत सरकार छिटो कानुन संशोधन र नियुक्ति संरचना पुनर्गठनतर्फ अघि बढ्न खोजिरहेको देखिन्छ। तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले राष्ट्रपति र कार्यपालिका बीचको शक्ति–सन्तुलन, संवैधानिक व्याख्या र राजनीतिक इच्छाशक्तिको जटिल परीक्षण खडा गरेको छ। संवाद र सहमतिमा समाधान खोजिएन भने यो विवाद अझ गहिरो राजनीतिक टकरावतर्फ उन्मुख हुने संकेत देखिएको छ।
