काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारले हालै ल्याएका अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा स्वार्थ समूहको हितका लागि नभई आम नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारका अध्यादेशप्रति विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेका बेला सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै साहले राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त कदम चालिएको बताएका हुन्।
उनले लेखेका छन्, “कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम अवरुद्ध हुनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो, जसले देशको समृद्धि यात्रालाई थप तीव्र बनाउने आधार तयार पार्नेछ।”
साहका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा देखिएका नीतिगत जटिलता हटाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढेको छ। सोहीअनुसार वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेका अध्यादेशहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाइएको उनले जानकारी दिए।
उनले शासकीय सुधारको सन्दर्भमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न सरकारबाट आह्वान गरिएको तर कार्यसम्पादन र समन्वयमा व्यवहारिक समस्या देखिएपछि अध्यादेशमार्फत समाधान खोजिएको दाबी गरे।
सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउने अधिकारसम्बन्धी प्रावधान तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश छन्।
