नेपालले विगतमा अनेकौँ राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलन भोगेको छ । २००७ सालको क्रान्तिबाट प्रजातन्त्रको सुरुवात भयो, २०४६ सालको जनआन्दोलनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनायो, र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले गणतान्त्रिक नेपालको मार्ग प्रशस्त गर्यो । यी सबै संघर्षपश्चात्२०७२ सालमा जारी संविधानले नयाँयुगको आशा जगायो। त्यो आशा थियो । राजनीतिक स्थायित्व र संविधानको कार्यान्वयनसँगै आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने।
तर विडम्बना के भयो भने, राजनीतिक दल र नेताहरूले सत्ताको निरन्तर दोहन गर्दै जनतालाई उपेक्षा गरे। राज्यसत्ता व्यक्तिगत स्वार्थ र दलगत लाभको उपकरण मात्र बन्यो । परिणामस्वरूप, आम नेपालीको सामाजिक, आर्थिक स्थिति झन कमजोर र निराशाजनक बन्दै गयो।
यही निराशा र असन्तोषबीच नयाँ पुस्ता जेन-जी भाद्र २३ गते सडकमै उत्रियो । उनीहरूको आन्दोलन केवल प्रतिरोध मात्र बनेन, न्याय, समानता, र पारदर्शी भविष्यका लागि गरिएको आवाज बन्यो । इतिहासले यसलाई विद्रोहको रूपमा होइन, अन्यायविरुद्धको प्रतिरोध र न्यायको खोजीको रूपमा सम्झिनेछ ।
हाल नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था अस्थिर थियो। विशेषगरी युवा पुस्तामा व्यापक असन्तोष, निराशा र आक्रोश देखिन्थ्यो । यसको मूल कारण लामो समयदेखि चल्दै आएको राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव, व्यापक भ्रष्टाचार र सरकारी संस्थाहरूमा गिरावट थियो। राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्नु थियो ।
यद्यपि, पछिल्लो समय देखिएको आन्दोलन वा असन्तोष मात्र आन्तरिक कारणले उत्पन्न भएको नभई भू-राजनीतिक (Geopolitical) शक्तिहरूको रणनीतिगत खेल पनि त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेको देखिन्छ । एकातिर विशेषगरी भारत केपी ओली नेतृत्वको सरकार पक्षमा थिएन्। यस सरकारलाई हटाएर आफुनिकट सरकार निर्माण गर्न चाहन्थो । नेपालको गुमेको भुभाग कालापानी, लिपलेक र लिम्पियाधरा सहितको चच्चे नक्सा छाप्नुर हाल आएर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लगातार आवज उठाउन उसको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । यसलेभारतको अन्तर्राष्ट्रिय छवी बिग्रिनेकुरामा भारत सचेत थियो । त्यसैलेभारत जसरी पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न चाहन्थ्यो । यसको लागि उसले माओवादी र दर्गा प्रशाई जस्ता अराजक तत्वलाई प्रयोग गरेका देखिन्छ भनेअर्कोतिर इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभाव घटाउने उद्देश्यले अमेरीका तथा पश्चिमी राष्ट्रहरूकोरणनीतिहरू समेत रहेको दखिन्छ ।
विगतको इतिहास हेर्ने हो भने पश्चिमी राष्ट्रहरू, विशेषगरी अमेरिका, विगतमा विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा डिप स्टेट (Deep State)वा गुप्त संस्थाहरूको माध्यमबाट सरकार परिवर्तन, विद्रोह प्रोत्साहन, वा सूचना युद्ध (Disinformation Campaigns) मार्फत हस्तक्षेप गर्दै आएको इतिहास छ । सन् १९८१ मा क्वेडरलेतत्कालीन राष्ट्रपतिले अमेरिकी परियोजना अस्वीकार गरेपछि उनको विमान रहस्यमय दुर्घटनामा पारी नयाँ सरकार गठन गरिएको थियो। सन्१९५३ मा इरानले अमेरिकाको CIA र बेलायतकोः M16 मिलेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोसादेकलाई सत्ताच्युत गरे, जसको कारण इरानमा दीर्घकालीन अस्थिरता उत्पन्न भयो। सन्१९५४ मा ग्वाटेमालाले अमेरिकी कम्पनीका हित संरक्षण गर्न राष्ट्रपति आर्बेन्जको सरकार अपदस्त गर्न गुप्त प्रोपागाण्डा र विद्रोह प्रयोग गरियो। त्यसै गरी सन् २०१३ मा युक्रेनमा रसियासँगको घनिष्ठताका कारण तत्कालीन राष्ट्रपति यानोकोभिचविरुद्ध आन्दोलन चर्कियो, जहाँ नक्कली प्रहरी र स्नाइपर खडा गरी हिंसा मच्चाइयो।
यस्ता घटनाहरू हेर्दा, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, र हाल नेपाल जस्ता देशहरूमा भइरहेका अस्थिरता पनि केवल आन्तरिक नभई बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावित नतिजा हुनसक्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालको वर्तमान सन्दर्भ हेर्दा नेपाल इण्डो-प्यासिफिक रणनीति, MCC, तथा Belt and Road Initiative (BRI) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिहरूको चपेटामा परिरहेको छ । यी रणनीतिहरूमा चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा नेपालमा पनि परोक्ष रूपमा देखिन थालेको छ । यस सन्दर्भमा, केही विश्लेषकहरूले पश्चिमी खुफिया निकायहरू जस्तै CIA वा FBI अप्रत्यक्ष संलग्नताको सम्भावना औंल्याएका छन्। यद्यपि त्यस्ता दाबीहरू सावधानीपूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस परिस्थितिमा नेपालले आन्तरिक स्थिरता कायम गर्दै बाह्य हस्तक्षेपबाट आफूलाई जोगाउने रणनीतिअवलम्बन गर्न जरुरी छ । जनतालाई जानकारीमूलक, विवेचित दृष्टिकोण प्रदान गर्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सहकार्य गरिनुपर्छ । नेपालको भविष्यप्रति चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो। तर अब आन्तरिक फुट, पदलोलुपता र स्वार्थमा आधारित निर्णय लिने समय होइन । बरु, अहिलेको आवश्यकतालाई बुझ्दै सूक्ष्म विश्लेषण, तथ्यमा आधारित बहस, र दीर्घकालीन रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
