काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा नदी किनारका सुकुम्बासी तथा अनाधिकृत बस्ती हटाउने सरकारी अभियानले एकातिर सहरी व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लक्ष्य अघि सारेको छ भने अर्कोतिर मानविय पक्ष र पुनर्स्थापनाको प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं को निर्देशनमा सुरु भएको दोस्रो चरणको अभियान अन्तर्गत वंशीघाट, बल्खु, स्वयम्भु, बालाजु, सामाखुशीलगायत क्षेत्रमा डोजर परिचालनको तयारी गरिएको छ।
सरकारको तर्क स्पष्ट छ—नदी किनार अतिक्रमणले बाढी, डुबान र वातावरणीय जोखिम बढाएको छ, त्यसैले दीर्घकालीन सहरी सुरक्षाका लागि बस्ती व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। यस सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नगर प्रहरीको व्यापक परिचालनले अभियानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने संकेत दिएको छ।
तर, प्रश्न उठ्ने ठाउँ यहीँबाट सुरु हुन्छ। दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाहरूलाई ‘अतिक्रमणकारी’को रूपमा मात्रै हेर्नु कत्तिको न्यायोचित हो? धेरै परिवारले प्रशासनको सूचना पाएपछि आफैं टहरा हटाउन थालेका छन्, जसले राज्यको निर्देशनप्रति उनीहरूको बाध्यात्मक स्वीकृति देखाउँछ, सहमति होइन।
सरकारले होल्डिङ सेन्टर, स्वास्थ्य सेवा र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था गरेको दाबी गरे पनि ती उपायहरू कति दिगो छन् भन्नेमा शंका रहन्छ। अस्थायी आश्रय व्यवस्थाले तत्काल समस्या टार्न सक्छ, तर दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट खाका नहुँदा विस्थापनको जोखिम गम्भीर बन्न सक्छ।
अर्को महत्वपूर्ण पाटो ‘सुकुम्बासीको पहिचान’ हो। सरकारले वास्तविक र अव्यवस्थित बसोबासी छुट्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यस्तो प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रायः जटिल, राजनीतिक प्रभावयुक्त र विवादास्पद बन्ने गरेको इतिहास छ। पहिचान नपाएका परिवारलाई फिर्ता पठाउने निर्णयले थप सामाजिक असन्तोष निम्त्याउन सक्छ।
यस अभियानले सहरी भूमि व्यवस्थापनको अर्को संवेदनशील पाटो पनि उजागर गरेको छ—भूमिको असमान पहुँच। नदी किनारमा बसोबास गर्ने धेरैजसो नागरिक आर्थिक रूपमा कमजोर छन्, जसले वैकल्पिक आवासको पहुँच नपाउँदा यस्तो क्षेत्रमा बस्न बाध्य भएका हुन्। त्यसैले समस्या केवल ‘अतिक्रमण’ होइन, ‘आवासीय असमानता’ पनि हो।
सरकारले यसअघि थापाथली, सिनामंगल लगायत क्षेत्रमा पनि डोजर चलाइसकेको छ, जसले अभियान निरन्तर रहने संकेत गर्छ। तर प्रत्येक चरणसँगै राज्यले ‘कसरी हटाउने’ भन्दा ‘हटाएपछि के गर्ने’ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ।
समग्रमा हेर्दा, नदी किनार सफा गर्ने र जोखिम घटाउने लक्ष्य उचित भए पनि त्यसको कार्यान्वयन मानवीय संवेदनशीलता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनासँग जोडिन सकेन भने यो अभियान व्यवस्थापनभन्दा बढी विस्थापनको प्रतीक बन्ने खतरा देखिन्छ।
