काठमाडौँ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा लामो समयदेखि रहेको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था भएको जनाइएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ को उपदफा (१) अनुसार विदेश जानुअघि कामदारले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनैपर्ने व्यवस्था छ। नियमावली, २०६४ को नियम ४५क को उपनियम (९) अनुसार पनि स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट गर्न सकिने स्पष्ट छ।
तर विगत लामो समयदेखि केही सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्र परीक्षण हुँदै आएको र त्यसमा सिन्डिकेटको अभ्यास भएको थियो। नयाँ सरकारको निर्णय अनुसार स्वास्थ्य परीक्षणको सूचीकरण खुला गर्दै इच्छुक सरकारी वा स्वीकृत निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रक्रिया पूरा गरेर सूचीकृत हुन अनुमति दिइनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार, ‘स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नयाँ संस्थाहरू पनि सूचीकृत हुन सक्नेछन्। यसले प्रतिस्पर्धा बढाउने र सेवा सहज, पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ।’
यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अब सुलभ, प्रतिस्पर्धात्मक दरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउनेछन्। हालसम्म मलेसिया, खाडी मुलुकलगायत गन्तव्य देशका लागि सीमित संस्थामार्फत मात्रै परीक्षण हुँदै आएको थियो।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले हाल ६ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका थिए। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नेछन्।
सहसचिव तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले यस सूचीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।
