२०७९ सालको आम निर्वाचनमा आकस्मिक उदय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २०८२ को निर्वाचनमा ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त गरेको छ। झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्नु केवल पार्टीको सफलता होइन, यो पुरानो राजनीतिक शैली र भ्रष्ट प्रवृत्तिप्रति जनताको स्पष्ट असन्तुष्टि र नयाँ नेपाल निर्माणको आकांक्षाको अभिव्यक्ति हो। अबको ठूलो प्रश्न हो— यति विशाल जनादेशलाई रास्वपाले जनतासँग पार्टीले चुनाब अघि जारी गरेको वाचा पत्र अर्थात उसकै भाषामा ‘नागरिक करार’ लाई पूरा गर्ने दिशामा कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चुनावी घोषणापत्र धेरै पटक सुनिएका छन्। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले प्रस्तुत गरेको “वाचा पत्र २०८२” भने केवल चुनावी घोषणापत्र मात्र होइन,नागरिकसँग गरिएको प्रत्यक्ष करारको शैलीमा आएको दस्तावेज हो। यसले नेपाली राजनीति र जनताबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यो ‘नागरिक करार’ कुनै सामान्य चुनावी घोषणापत्र मात्र होइन। पार्टी अध्यक्षको हस्ताक्षरसहितको यो दस्तावेज जनता र सरकारबीचको कानुनी तथा नैतिक सम्झौता हो। यसमा स्पष्ट लेखिएको छ— ‘काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक पूरा गर्न नसकिने वाचा नगर्ने र पाँच वर्षभित्र समुन्नति भुक्तान नगरे सजाय भोग्न तयार रहने। यो दस्तावेजले पुरानो शासन प्रणालीसँग पूर्ण विच्छेद गर्दै नयाँ समाज निर्माणको मार्गचित्र कोरेको छ। झन्डै दुई तिहार्ई बहुमतसँगै आएको यो जिम्मेवारीलाई इमान्दारितापूर्वक पूरा गर्न रास्वपाले निम्नानुसारको व्यावहारिक तथा चरणबद्ध मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। यसका मुलभुत प्रावधानहरुको समिक्षा यस लेखमा गरिएको छ ।
डिजिटल रूपान्तरण र असल शासन :
रास्वपाले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘महाअभियान’ चलाउने, सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्ने र सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने वाचा गरेको छ। नागरिक करारको मूल आधार सदाचार, पारदर्शिता र असल शासन हो। यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न रास्वपाले पहिलो १०० दिनभित्रै तीन ठूला कदम चाल्नुपर्ने छ ।पहिलो, विगतका ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरूलाई प्राथमिकताका साथ फछ्र्यौट गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ। यो कुनै प्रतिशोध होइन, प्रणालीगत सुधारको अभियान हो। दोस्रो, प्रशासनमा दलीयकरणको अन्त्य, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय र संवैधानिक अंगमा रहेको भागबन्डा र आबद्धतालाई कानुन संशोधनमार्फत तत्काल रोक्नुपर्छ। करारको धारा ५, ६ र ९ मा उल्लेखित तटस्थ, पेसागत र उत्तरदायी प्रशासनको प्रतिबद्धता यहीबाट पूरा हुनेछ। तेस्रो, संवैधानिक संशोधनको प्रक्रिया। करारको धारा १० मा उल्लेखित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद् र सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्थालाई राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। यी सुधारले शासन प्रणालीलाई स्थिर,जवाफदेही र जनकेन्द्रित बनाउने छन्। ।
त्यसैगरि नागरिक लाइ ‘सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता अर्थात ‘फेसलेस’ प्रशासनको परिकल्पना पूरा गर्न डिजिटल नेपालको सपना अब सपना मात्र रहनु हुँदैन। सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी ‘नागरिक एप’ मार्फत राजस्व, सिफारिस, मालपोत, टिकट, राहदानी जस्ता सेवाहरू अनलाइन उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। ‘लाइन होइन, अनलाइन’ को नारालाई व्यावहारिक रूप दिनु पर्छ। साथै, सरकारी निर्णय, टिप्पणी र स्वीकृतिहरू र परिपत्रहरू जस्ता एकीकृत पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले बिचौलियाको जालो तोड्ने, पारदर्शिता बढाउने र नागरिक–राज्यबीचको दूरी घटाउने छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनेछ। पहिलो वर्षभित्रै कम्तीमा ८० प्रतिशत सरकारी सेवालाई डिजिटल बनाउने लक्ष्य रकेहो पाइन्छ ।
(लेखक)
पूर्वाधार विस्तार र आर्थिक रूपान्तरण :
रास्वपाको आर्थिक दर्शन ‘सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति’ हो। पार्टीले नेपाललाई पाँचदेखि सात वर्षभित्र ‘मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। करारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुराउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा १५ हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमता र ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निर्माण क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गरी ठेक्का प्रक्रियालाई पूर्ण पारदर्र्शी र प्रतिस्पर्र्धी बनाउनुपर्छ। १० वटा ‘सिग्नेचर आयोजना’ पूरा गर्ने लक्ष्यले नेपाललाई आधुनिक पूर्वाधारयुक्त मुलुक बनाउने सपना देखाएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी विशेष कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण र डिजिटल नोम्याड भिसा नीति लागू गर्ने योजना रहेको पाइन्छ। हाल १.५ अर्ब डलरको आईटी निर्यातलाई १० वर्षभित्र ३० अर्ब डलर पुराउने, रेमिट्यान्सबाट उत्पादनशील अर्थतन्त्र विकास गर्ने र सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमन अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने, करारको धारा ३१ मा उल्लेखित ‘मिलापत्र’ को अवधारणा लागू गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता र कर्जाको पासो अन्त्य गर्न सकिन्छ। यसले लाखौं सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने छ।, स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने वाचा आकर्षक छ। तर आर्थिक वृद्धिको दर सात प्रतिशत कायम राख्न राजनीतिक स्थिरता र ठोस नीतिगत निरन्तरता अपरिहार्य हुन्छ। काम, काम, काम भन्ने नारासहित १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। यसले युवाहरूको विदेश पलायन रोक्ने दाबी गरेको छ। तर रोजगारी सिर्जना केवल घोषणाले सम्भव हुँदैन—उद्योग, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा ठोस लगानी र संरचनात्मक सुधार आवश्यक हुन्छ।
सामाजिक न्याय र समावेशीकरण करारको धारा एक मा दलित समुदायप्रतिको ऐतिहासिक अन्यायप्रति राज्यको तर्फबाट क्षमायाचना र संरचनात्मक विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता छ। यो प्रतिबद्धता सामाजिक रूपान्तरणको नयाँ अध्याय हो। जन्मदेखि मृत्युसम्मको ‘ग्यारेन्टी’ सहितको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा र वृद्धभत्तालाई डिजिटल रूपमा एकीकृत गर्नुका साथै सबै नयाँ सार्वजनिक पूर्वाधारलाई युनिभर्सल डिजाइन वा अपाङ्गतामैत्री मा निर्माण गर्न अनिवार्य र प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा गरिने कामले मात्र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने छैन, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव पनि मजबुत हुनेछ।
कूटनीति प्रवासी नेपाली र डायस्पोरा :
रास्वपा दारा जारि नागरिक करारले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ मा रूपान्तरण गर्ने दृष्टि राखेको छ। गैरआवासीय नेपालीहरूको लामो माग नेपाली नागरिकताको निरन्तरता अर्थात दोहोरो नागरिकताको माग पुरा गर्दै, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई अनलाइन मतदानको अधिकार,सुरक्षित लगानी र सम्मानित देश फिर्तीको वातावरण, विदेशस्थित दूतावासहरूलाई ‘इकोनोमिक कन्सुलर’ को रूपमा विकास गरी निर्यात, विदेशी लगानी र पर्यटन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। यो कूटनीतिक रूपान्तरणले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्नेछ।,। यी मागहरू प्रवासी नेपाली समुदायको लामो समयदेखि उठाइएका मुद्दा हुन्। रास्वपाले यसलाई करारमा समेट्नु सकारात्मक कदम हो।
ऐतिहासिक अवसर र चुनौतिहरु :
रास्वपाको ‘नागरिक करार’ जनतासँगको व्यवहारिक सम्झौता हो। नेपाली समाजका वास्तविक समस्या र मागसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित यसको सफल कार्यान्वयनले नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त, डिजिटल शासन, दक्ष, उत्पादनमुखी, मध्यम आय भएको मुलुक र समावेशी समाजतर्फ अग्रसर गराउने सम्भावना छ। एकमना सरकार र झन्डै दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधनदेखि कानुन निर्माणसम्मे अवसर दिएको छ। यसले जनतासँग प्रत्यक्ष करार गरेर राजनीतिक नैतिकताको नयाँ अभ्यास गर्ने प्रयास देखिन्छ।
तर पाँच वर्षभित्र यति धेरै महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्ने क्षमता र स्रोत नेपालमा कति छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। विगतमा अन्य दलहरूले पनि यस्तै वाचा गरेका थिए तर कार्यान्वयनमा असफल भएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। त्यसैले कतिपयले यसलाई जनताको भावनालाई आकर्षित गर्ने चुनावी रणनीति मात्र ठान्छन्। यस्ता महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न चुनौतीहरू पनि छन्। । विशेष गरी निर्धारित समयमै लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रशासनिक क्षमता,सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, भू राजनीति, श्रोत परिचालन, संविधान संशोधनजस्ता संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन चुनौती देखिन्छ ।
यदि यी चुनौतीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने वाचा पत्रमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता कमजोर हुन सक्छ। जनताले दिएको ‘मत’ रूपी लगानीको प्रतिफल ‘समुन्नति’ को रूपमा दिनु नै रास्वपाको मुख्य जिम्मेवारी हो। करारको अन्त्यमा उल्लेख गरिएझैं, काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक वाचा पूरा नभए आगामी निर्वाचन नै सजायको माध्यम बन्नेछ। यो पाँच वर्ष रास्वपाका लागि मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीति र नागरिकको राजनीतिक विश्वासको परीक्षाको कालखण्ड हुनेछ । यदि रास्वपाले इमान्दारिताका साथ यो करार कार्यान्वयन गर्न सफल भयो भने नेपालको इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ ।
