सामाजिक सुरक्षाको विश्वव्यापी अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अभिसन्धीलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेको सात वर्ष भएको छ । कोषका कार्यक्रम सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने र उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम न्यूनीकरण गर्नेतर्फ लक्षित भए पनि सात वर्ष अवधिको श्रमिक आबद्धताको तथ्यांक भने त्यति उत्साहपूर्ण छैन । २०८० असोज १० गतेदेखि कोषको नेतृत्व चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट कविराज अधिकारीले गरिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उनले जीवनको उर्वर समय (२०६२–२०७९) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा बिताएका छन् । वाणिज्य बैंकको डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट सेवानिवृत्त भएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उनी कोषको नेतृत्वमा आइपुगे । कोषमा आबद्ध भएपछिका अनुभव तथा कोषको योजना र गतिविधिमा केन्द्रित रहेर कार्यकारी निर्देशक अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी :
०००
तपाईं सामाजिक सुरक्षा कोषको नेतृत्वमा आएको १४ महिना भयो, कोषलाई बाहिरबाट हेर्दा र नेतृत्व नै गर्दामा के-कस्तो फरक पाउनुभयो ?
धेरै नै फरक पाएको छु । विगतमा कोषलाई गहिरिएर बुझ्न पाइएको रहेनछ । बैंकमा काम गरिरहँदा सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने एउटा कोष आयो भन्ने भयो । तर, नेपालका लागि यो एकदमै नयाँ अवधारणा रहेछ । हाम्रो जीवनशैली नै परिवर्तन गर्ने कुरा रहेछ । आफ्नो सुरक्षा छोराछोरीबाट होइन, आफैं कसरी गर्ने भन्ने अवधारणाबाट यो कोष जन्मिएको रहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँ आइसकेपछि प्राप्त गरेको ज्ञान हो ।
त्यसकारण यो कुनै नाफा–घाटाको विषय होइन । कोषमा योगदान गर्दा ब्याज पनि पाइन्छ, अन्य प्रतिफल पनि पाइन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा राखेर मलाई कति (पैसा) फाइदा हुन्छ ? बैंकमा पैसा राख्दा ठिक कि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा ठिक ? जस्ता प्रश्नहरु बेकार हुन् । मैले कोषमा आएपछि महसुस गरेका विषय यिनै हुन् ।
धेरै चार्टर्ड अकाउन्टेन्टहरुले कोषको योगदान प्रक्रिया र सुविधाका विषयमा प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ, तपाईं स्वयं चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ र संस्थाको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, बुझाइमा फरक हो कि अरु नै कारण छन् ?
बुझाइमा फरक हो, कारण केही पनि छैन । मैले अघि पनि भनेँ, सीधा लगानी गरेर प्रतिफल कति (पैसा) पाइन्छ भन्ने कुरा सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयवस्तु नै होइन । विगतमा मैले र अहिले अरु सीएहरु त्यही हिसाब गरिरहेका छन् । पैसा छ भने ‘सेयर खरिद गर्ने कि !’ ‘ऋणपत्रमा लगानी गर्ने कि !’ ‘मुद्दतिमा राख्दा फाइदा हुन्छ कि !’ भन्न पाइयो तर ‘सेयर कि, ऋणपत्र कि, मुद्दति कि सामाजिक सुरक्षा कोष ?’ भन्ने हो भने उत्तर आउँदैन । प्रश्नको आधार नै गलत हुन्छ । यो पैसा कमाउने विषय नै होइन, सुरक्षित हुने विषय हो । दिमागमा नै ‘सामाजिक सुरक्षा पनि पैसा कमाउने ठाउँ हो’ भन्ने राखियो भने ‘यथार्थता’मा पुगिँदैन, पूर्णतः गलत भइन्छ ।
हामीले गएको मंसिर ११ गते सातौं सामाजिक सुरक्षा दिवस मनायौँ । वैदेशिक रोजगारीका योगदानकर्ताबाहेक यो अवधिमा जम्मा १९ हजार ७ सय हाराहारीमात्र रोजगारदाता र ५ लाख ४५ हजार योगदानकर्तामात्र आबद्ध छन् । सात वर्ष अवधिको यो आबद्धतालाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
यसलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । किनभने, स्थापनाका बखत ‘यो कोष नै चल्दैन’ भन्नेसम्मका आशंका र अन्योल थिए । बजारले स्वीकार नै गरेन । बैंकले विरोध गरे । मुद्दा नै हालेका छन् । श्रमिकको पैसा थुतेर सरकारले चलाउन कोष खडा गरेको आरोप लाग्यो । तर, अब सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित भएको छ । यसको स्वीकार्यता बढेर गएको छ । व्यापक प्रतिकूलताका बाबजुद २० हजार रोजगारदाता र साढे पाँच लाखजति योगदानकर्ता यसमा जोडिएका छन् । कोषमा ६८ अर्ब योगदान हुँदा योगदानकर्ताले ११ अर्बबराबरको सुविधा लिइसकेका छन् । यसले संस्थालाई जीवन्त बनाएको छ । त्यसकारण यो नम्बर सामान्य होइन । अहिले यो डमरु बनिसकेको छ, अबको दुई–चार वर्षमा बाघ भइहाल्छ ।
कोषले एउटा व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तसम्मको जिम्मेवारी लिएको छ, यति धेरै सुविधा दिँदा पनि योगदानका लागि श्रमिक उत्साहित नहुनुलाई कसरी लिनुभएको छ ?
पहिलो कुरा बुझाइ नै गलत छ । दोस्रो र मूल कुरा भनेको धेरै उद्योग प्रतिष्ठानले श्रम ऐन कार्यान्वयन गरेका छैनन् । नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालादर कार्यान्वयनमा छैन । आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२०, पारिश्रमिक १७ हजार ३०० र सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान श्रम ऐनले स्पष्ट गरेको छ । तर, ठूलो संख्याका संस्था ऐनविपरीत चलेका छन् । उनीहरुले आफ्ना श्रमिकमा भ्रम पनि फैलाइरहेका छन् । त्यसकारण श्रमिक होइन, रोजगारदाताका कारण आबद्धता अपेक्षाकृत ढंगले बढ्न नसकेको हो ।
श्रम ऐन नै कार्यान्वयन नगर्दा भइरहेका कारण व्ययभार बढ्ने कुरामा उनीहरु पन्छिरहेका छन् । उनीहरुलाई श्रमिकप्रतिको दायित्वबोध गराउन सरकारले बाध्य पार्नुपर्छ । श्रम ऐन कार्यान्वयन गरेका संस्थाहरुलाई सामान्य बुझाइदियो भने कोषमा आबद्ध भइहाल्छन् । कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरु आबद्ध हुन चाहन्छन् तर कतै जागिर नै जाने हो कि भन्ने त्रासका कारण कानुनी प्रक्रियामा जाँदैनन् । श्रम ऐनले अनिवार्य गरेकाले श्रमिकहरु नडराइकन कानुनी प्रक्रियामा जाने हो भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता बढेर जान्छ ।
कोषले पनि बृहत् रुपमा जागरण ल्याउन त सकेको छैन नि !
त्यो पनि एउटा कारण हो । तर, एकातिर अवकाश कोषको बानी परेको छ, अर्कातिर ६० वर्षपछि मात्र पैसा पाइने रहेछ, त्यो त धेरै पछिको कुरा हो भन्ने जस्तो भएको छ । मानिसलाई ६० वर्ष नै पुगिँदैन कि भन्ने पनि लाग्छ । हाम्रो औसत उमेर ७२ वर्ष छ । कथं बीचमै मृत्यु भएछ भने पनि उसको हकवालाले पाउने सुविधा पाइहाल्छ । मान्छे कहिले मर्छ भन्ने त सामाजिक सुरक्षा कोषको मात्र कुरा होइन नि ! १० अर्बकै सम्पत्ति भएको मानिस पनि त जतिबेलै मर्न सक्छ । उसको सम्पत्ति खाने पनि नजिकको हकवाला नै त हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिएका उद्योग प्रतिष्ठान र नजोडिएका उद्योग प्रतिष्ठानमा के फरक पाउनुभएको छ ?
धेरै फरक छ । जहाँ–जहाँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ, त्यहाँ–त्यहाँ औद्योगिक शान्ति छ । हड्ताल छैन । श्रमिकले सुरक्षित महसुस गरेका छन्, उत्पादकत्व बढेको छ । यसबाहेक, धेरै ठाउँमा उद्योगमा समस्या आउने कारण श्रमिकको दुर्घटना रहेछ । कुनै भवितव्यबाट श्रमिकको मृत्यु भयो अथवा श्रमिक घाइते भयो भने क्षतिपूर्ति रकम पाउने र उपचार गर्ने कुरामा द्वन्द्व सुरु हुन्छ ।
कति क्षतिपूर्ति ? कति रुपैयाँसम्मको उपचार ? भन्ने वार्ता निष्कर्षमा नपुगेसम्म उद्योगको उत्पादन बन्द नै हुन्छ । तर, कोषमा आबद्ध भएको श्रमिक रोजगारीजन्य दुर्घटनामा प¥यो भने कोषले असीमित दायित्व व्यहोर्ने प्रावधान । मृत्यु भइहाल्यो भने पनि कोषले आश्रित परिवार र बालबच्चाको भरणपोषणको जिम्मा लिइहाल्छ । कुनै समस्या नै आउँदैन । त्यसकारण कोषसँगको आबद्धताले रोजगारदाता र श्रमिकको सम्बन्ध सुमधुर बनाएको छ ।
एउटा अध्ययनले सन् २०६० सम्ममा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वार्षिक ३४ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखाएको छ, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध नगराउने हो भने देश टाट पल्टिने जोखिम छ तर सरकारले अधिकतम् नेपालीलाई कोषमा आबद्ध गराउन खासै चासो दिएको पाइँदैन, यस्तो अवस्थामा कोषले कस्तो योजना बनाएर काम गरिरहेको छ ?
यसमा अलिकति धैर्य राख्न पनि जरुरी छ । कुनै औंलालाई तन्काएर लामो बनाउने भन्ने हुँदैन । कोषले गर्ने दुईवटा काम छन् । एउटा प्रचारप्रसार नै हो । सचेतना नै हो । रोजगारदातालाई सचेतना, श्रमिकलाई सचेतना । यो गहिरिएरै बुझ्नुपर्ने विषय छ । म दावाका साथ भन्छु, निकै ‘सचेत हुँ’ भन्नेले पनि यो बुझ्नुभएको छैन । सुन्नु र बुझ्नु फरक कुरा हो । धेरैले सुन्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छैन । पोलिसीमा बस्नुभएका, नेतृत्व लिइरहनुभएका, विभिन्न तह, तप्का र जिम्मेवारीमा रहनुभएकाहरुले पनि यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको छैन ।
अर्को, ऐनले हामीलाई केही कानुनी अधिकार पनि दिएको छ । मेरो आफ्नो विचारमा कहिलेकाहीँ राम्रो काम गर्न लाठी पनि लगाउनुपर्छ । कर चुक्ता लिनुअघि अथवा नवीकरण गर्नुअघि ‘श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेको हुनुपर्नेछ’ भनेर सरकारबाट कुनै बाध्यकारी व्यवस्था भयो भने सबै समाधान हुन्छ । यसबाट रोजगारदाता र श्रमिक दुवै लाभान्वित हुन्छन् । देशलाई पनि फाइदा पुग्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले ३१ प्रतिशतमध्ये ११ प्रतिशत पैसा विभिन्न हिसाबले फिर्ता पाउँछन् तर २० प्रतिशत रकम पेन्सनमा जान्छ, पेन्सन योजनालाई अनिवार्य नबनाएर ऐच्छिक बनाउँदा के फरक पर्छ ?
यसमा केही बहस छन् । तर, ‘पेन्सनेबल सोसाइटी’ बनाउनका लागि योगदानमा आधारित पेन्सनमा जान जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशक या कोषको प्रशासनलाई सोध्नुहुन्छ भने कोही मानिसलाई पैसा फिर्ता दिन जति सजिलो केही छैन । तर, सामाजिक सुरक्षा त्यति सजिलो विषय होइन । जीवित रहँदा र अप्ठ्रोमा पर्दा सहयोग गर्ने कुरामात्र होइन, कुनै श्रमिकको मृत्यु भयो भने पनि उसको परिवारसँग नाता जोडिने कुरा हो । यो एउटा समाजवादको अवधारणा पनि हो । लोककल्याणकारी राज्यको कुरा पनि हो ।
यसमा जागिरे मानसिकता र उद्योगी, व्यापारी मानसिकताको पनि कुरा छ । आजको मितिमा मानौं १० जना मानिसलाई २० लाख रुपैयाँका दरले दियो भने एक जनाले ४० लाख बनाउला, बाँकी सबैले खाएर सिध्याउँछन् । त्यसकारण कोष एकमुष्ठ रकम नभएर ‘नियमित आम्दानी’को सुनिश्चितता दिलाउन चाहन्छ । मानिसलाई सक्रिय बनाइराख्न पनि ‘पेन्सनेबल एज’ ६० वर्ष तोकिएको छ । यसको मूल मर्म ६० वर्षको उमेरसम्म मानिसले सक्रिय जीवन जिउनुपर्छ, त्यसपछि शारीरिक रुपमा कमजोर भएपछि पनि नियमित आम्दानी भइरहनुपर्छ भन्ने हो ।
(नेपाल प्रफिटबाट साभार)
