स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी
अहिले नेपालमा मात्र नभई विश्वभर नै नसर्ने रोगहरू प्रमुख चुनौती बनेका छन् । क्यान्सर, मुटुको रोग, मधुमेह र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूले अहिले मानिसको मृत्युदर र बिरामी हुने दर बढाइरहेका छन् ।
नेपालको समग्र स्वास्थ्य अवस्थालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नेपालको स्वास्थ्य अवस्थालाई हेर्दा विगतको तुलनामा धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू भएका छन् । तथ्याङ्कहरूलेनै यसलाई पुष्टि गर्छन् । कुनै समय नेपालमा मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर अत्यन्तै उच्च थियो, जसमा अहिले उल्लेख्य गिरावट आएको छ । यो हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो । हाल देशका ७७ वटै जिल्लामा चिकित्सकहरूको उपलब्धता छ र ७७ वटै जिल्लाबाट आधारभूत प्रसूति सेवा र आवश्यकता अनुसार शल्यक्रिया सेवाहरू उपलब्ध भइरहेका छन् ।
तर, अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने, संविधानले परिकल्पना गरेको र जनताको आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू अझै बाँकी छन् । उपलब्धिहरू भए पनि ती पर्याप्त छैनन् । विशेषगरी स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम जुन गतिमा सफल हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । यो एउटा विडम्बना नै बनेको छ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ र यो सेवा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । तर, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको बुझाइमा स्पष्टता नहुँदा र पालिकास्तरका अस्पतालहरूको निर्माणमा देखिएको सिमितताले गर्दा स्वास्थ्य सेवाको प्रवाहमा केही विचलन आएको महसुस हुन्छ ।
स्वास्थ्य सेवामा सुधारको कुरा गर्दा नागरिकहरू आफ्नो स्वास्थ्यप्रति कत्तिको सचेत र जिम्मेवार छन् जस्तो लाग्छ ?
यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । हाम्रो स्वास्थ्य नीतिमा पनि उल्लेख गरिएको छ कि स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा पहिला नागरिक स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ । जब व्यक्ति आफैं सचेत हुन्छ, तब थुप्रै रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ । अहिले नेपालमा मात्र नभई विश्वभर नै नसर्ने रोगहरू प्रमुख चुनौती बनेका छन् । क्यान्सर, मुटुको रोग, मधुमेह (सुगर), र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या जस्ता पाँचवटा मुख्य रोगहरूले अहिले मृत्युदर र बिरामी हुने दर बढाइरहेका छन् ।
यी रोगहरू अधिकांशतः हाम्रो जीवनशैली, खानपान र आनीबानीका कारण लाग्ने गर्छन् । अत्यधिक खानु, शारीरिक व्यायाम नगर्नु, चिल्लो र गुलियो पदार्थको बढी प्रयोग, मदिरा र धुम्रपान सेवन जस्ता बानीले सबैले हामीलाई गम्भीर बिरामी बनाउँछन् । यदि हामीले समयमै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र सन्तुलित व्यवहार अपनाउने हो भने यी रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ । त्यसैले हाम्रो नीतिले पनि भन्छ मान्छेले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार व्यवहार गर्नुपर्छ र त्यसपछि बाँकी रहेका सेवाहरू सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने मुख्य कामहरू के–के देख्नुहुन्छ ?
अहिलेको सरकारको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, मैले सत्तासीन दलको चुनावी वाचापत्रहरू पढेको थिएँ । कतिपयको वाचापत्र सन्तुलित र आवश्यकतामा आधारित छ । विगतका घोषणापत्रहरूमा सबै पालिकामा ५० शैयाको अस्पताल बनाउने जस्ता अति महत्त्वकांक्षी योजनाहरु हुन्थे, जुन कतिपय ठाउँमा आवश्यक पनि थिएन र सम्भव पनि थिएन । तर अहिलेको वाचापत्र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको छ ।
यद्यपि, एउटा मुख्य कुरा के छुटेको छ भने जनस्वास्थ्यका क्रियाकलापहरु ओझेलमा परेका छन् । यदि जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी भएनन् भने रोगको प्रकोप बढिरहन्छ र अस्पतालहरूले बिरामीको चाप थेग्न सक्दैनन् । सानो प्रयासबाट ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न रोगको छिटो पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ । जस्तै, क्षयरोग अहिले नेपालमा बढिरहेको छ । यदि जनस्वास्थ्यका कामहरू प्रभावकारी भएमा यस्ता रोगहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । साथै, निजी अस्पतालहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत दिने भनिएको १० प्रतिशत निःशुल्क सेवालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जनस्वास्थ्यको लेन्सबाट हेर्दा यी कामहरू कम खर्चिला र बढी प्रभावकारी हुन्छन् ।
विगतका सरकारहरूले पनि राम्रा नीतिहरू ल्याएका थिए, तर कार्यान्वयन भएन । यो सरकारले गर्छ भन्नेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
म केही हदसम्म विश्वस्त छु, तर चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । मुख्य समस्या के हो भने, नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र कहिल्यै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्छ भन्छ । धनी देशहरूले त ३२–३५ प्रतिशतसम्म पनि खर्च गर्छन् । तर नेपालमा स्वास्थ्यको बजेट करिब ४.५ प्रतिशत मात्र छ । कोरोनाको समयमा यो बढेर ६–७ प्रतिशत पुगेको थियो, तर अहिले फेरि घटेको छ ।
जबसम्म बजेटमा प्राथमिकता दिइँदैन, तबसम्म नीतिहरू कागजमै सीमित रहन्छन् । अर्को कुरा, चिकित्सकहरूको सेवा सुविधाको विषय पनि हो । चिकित्सकहरूले धेरै दुःख र जोखिममा काम गर्नुपर्छ, तर उनीहरूको सुविधा अन्य निजामती कर्मचारीको तुलनामा कम छ । एक सहसचिव सरहको चिकित्सकले पाउने सुविधा र प्रशासनका सहसचिवले पाउने सुविधामा ठूलो खाडल छ । त्यसैले स्वास्थ्य सेवालाई साँचो अर्थमा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामुखी भन्दा पनि बढी व्यापारमुखी भएको देखिन्छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो तीतो यथार्थ हो । स्वास्थ्य र शिक्षा नितान्त सामाजिक र सेवामूलक कार्य हुनुपर्ने हो । पहिला मानिसहरू धर्म र सेवाका लागि अस्पताल खोल्थे, तर अहिले यो विशुद्ध व्यापारिक भएको छ । निजीकरणको नाममा कमर्सियलाइजेसन हावी भएको छ । कतिपय अवस्थामा बिरामीलाई आवश्यक नभए पनि विभिन्न परीक्षणहरू (एक्स–रे, भिडियो एक्स–रे, रगत जाँच) गराउन लगाउने र अनावश्यक रूपमा भर्ना गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
अझ विडम्बनाको कुरा त के छ भने, तराईका क्षेत्रमा एम्बुलेन्स वा रिक्सा चालकहरूले बिरामीलाई सरकारी अस्पताल लैजानुको साटो कमिसनको लोभमा निजी क्लिनिकमा पु¥याउने गर्छन् । ठूला सरकारी अस्पतालको गेटमै निजी क्लिनिकहरू हुनुले पनि बिरामी झुक्किने र ठगिने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
हामीले नीति बनाउँदा सरकारी अस्पतालको निश्चित दुरी जस्तै आधा वा एक किलोमिटर भित्र निजी क्लिनिक राख्न नपाउने नियम बनाउनुपर्छ भनेका थियौं, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा दूरदराजबाट आएका गरिब बिरामीहरू बिचौलियाको जालमा पर्ने गरेका छन् ।
औषधिको गुणस्तर र औषधि व्यवस्थापनमा पनि धेरै समस्याहरू छन् । यसमा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ?
औषधिको क्षेत्रमा आमूल सुधारको खाँचो छ । औषधि भनेको गुणस्तरीय र भरपर्दो हुनुपर्छ, किनकि यो सिधै मानिसको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । नेपालमा हाल औषधि व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता सीमित छ । नेपालमा करिब १८ देखि २० हजार प्रकारका औषधिहरू प्रचलनमा छन । तर हाम्रो प्रयोगशालाले वर्षमा ५०० देखि ६०० वटा मात्र परीक्षण गर्न सक्छ ।
यो क्षमता अत्यन्तै न्यून हो । औषधि परीक्षण गर्ने व्यवस्था सातै प्रदेशमा हुनुपर्छ र आधुनिक उपकरणहरूको व्यवस्था गरिनुपर्छ । औषधि ऐन २०३५ ले नै कतिपय सुधारका कुराहरू बोलेको छ, तर कार्यान्वयन सुस्त छ । साथै, स्वास्थ्यमा प्रयोग हुने उपकरणहरूको गुणस्तर जाँच्ने संयन्त्र पनि हामीसँग छैन । त्यसैले औषधिको गुणस्तर र उपकरणको परीक्षणमा तत्काल लगानी र जनशक्ति बढाउनुपर्छ ।
स्वदेशी औषधि उत्पादनको सम्भावना र चुनौती कस्ता छन ?
नेपालमा स्वदेशी औषधि उत्पादन बढाउन सकिन्छ र हाम्रा व्यवसायीहरू उत्साहित पनि हुनुहुन्छ । केही जटिल हर्मोनहरू, सुईजन्य औषधिहरू र भ्याक्सिनहरू बाहेक सामान्य एन्टिबायोटिक र अन्य औषधिहरू नेपालमै उत्पादन गर्न सम्भव छ । यसका लागि सरकारले स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रक्रियागत सहज गरिदिनुपर्छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम किन प्रभावकारी हुन सकेन ? यसको सुधार कसरी सम्भव छ ?
अहिले विश्वभरि नै युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको अवधारणा छ, जसको अर्थ कोही पनि पैसाको अभावमा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने हो । यसका लागि स्वास्थ्य बीमा नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । तर नेपालमा बीमा कार्यक्रम सफल हुन नसक्नुका पछाडि तीनवटा मुख्य कारण छनः पहिलो राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी हो । बीमालाई एउटा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाइएन । यसको नेतृत्वमा दक्ष र अनुभवी व्यक्तिहरूको सट्टा अस्थिर व्यवस्थापन जहिलेपनि रह्यो ।
दोस्रोमा संरचनागत कमजोरी हो । संविधान अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहले निःशुल्क दिनुपर्ने हो । तर बीमाले आधारभूत सेवालाई पनि आफ्नै दायरामा राख्दा आर्थिक भार बढ्यो । विशिष्ट सेवाका लागि मात्र बीमा हुनुपर्नेमा सबै थोक मिसाउँदा प्रणाली नै भद्रगोल भयो ।
त्यसैगरी तेस्रो कमजोरी भनेको रेफरल प्रणालीको अभाव हो । सामान्य रुघाखोकीका बिरामी पनि सिधै ठूला केन्द्रीय अस्पतालमा बीमा प्रयोग गर्न जाने प्रवृत्तिले गर्दा अस्पतालहरूमा भीड बढ्यो र वास्तविक जटिल बिरामीले सेवा पाउन सकेनन् ।यसलाई सुधार्न योग्य नेतृत्व, स्पष्ट नीति र सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा राख्ने प्रणालीको आवश्यकता छ ।
नागरिकहरूले पनि स्वास्थ्य बीमाको दुरुपयोग गरेको भन्ने सुनिन्छ नि ?
नागरिकलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । हाम्रो जस्तो अभाव भएको देशमा मानिसहरूले बढी सुविधा लिन खोज्नु स्वभाविक पनि हुन सक्छ । तर, त्यसलाई नियमन गर्ने काम प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्षको हो । जस्तै, आवश्यक नभई एमआरआई गर्ने तर रिपोर्ट लिन नआउने जस्ता इर्रेसनल युजलाई चिकित्सक र बीमा कम्पनीले कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । नागरिक चेतना बिस्तारै बढ्दै जान्छ, तर सुरुमा नियम र प्रणाली बलियो हुनुपर्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका आगामी मुख्य चुनौतीहरू के–के हुन ?
मुख्य चुनौती भनेको बजेट नै हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिने बजेटको सिलिङ गत वर्षको भन्दा पनि कम छ । कम बजेटमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्को चुनौती भनेको अपेक्षा र वास्तविकता बीचको खाडल हो । नागरिकहरूको अपेक्षा उच्च छ, उनीहरू नेपालमै विश्वस्तरको सेवा चाहन्छन जुन अहिलेको सीमित स्रोत साधनमा चुनौतीपूर्ण छ ।
स्वास्थ्य सेवाका ६ वटा पिलरमध्ये जनशक्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । स्वास्थ्य सेवामा अन्य क्षेत्रको तुलनामा धेरै जनशक्ति चाहिन्छ एउटा बिरामीको उपचारमा वार्डदेखि अप्रेसन थिएटरसम्म २० औं जनाको संलग्नता हुन्छ । त्यसैले दक्ष जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र उनीहरूको मनोबल उच्च राख्नु अर्को ठूलो चुनौती हो । हाम्रो प्राथमिकता अब रोग लाग्नै नदिने र लागेकाहरूलाई गुणस्तरीय सेवा दिनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा आम नागरिक र सरोकारवालाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
सन् १९४८ अप्रिल ७ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्थापना भएको दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ । यस वर्षको नाराले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि सबैको ऐक्यबद्धतामा जोड दिएको छ । मेरो सन्देश के छ भने स्वास्थ्यका लागि सरकार मात्र होइन, सेवाग्राही नागरिक पनि उत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ । आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफैं सचेत बनौं, जीवनशैली सुधारौं र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि सबै मिलेर प्रयास गरौं ।
