काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक को बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ। अदालतले परमादेश जारी गर्दै अब उनीहरूको हिरासत म्याद थप्न नहुने आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो। यसअघि उनीहरूको हिरासत म्याद तेस्रो पटक ५ दिनका लागि थपिएको थियो। सर्वोच्चको परमादेश अनुसार अब म्याद थप्न सकिँदैन र ५ दिनभित्र मुद्दा जिल्ला अदालतमा बुझाउनुपर्नेछ। यदि मुद्दा पेश नगरेमा उनीहरूलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा छोड्नुपर्नेछ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले शनिबारदेखि लागू हुने गरी तेस्रो म्याद थपेको थियो, जुन बुधबार सकिँदै छ।
ओली र लेखकलाई २३–२४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको थियो। यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसपछि सरकारले १४ चैतमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
उनीहरूलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१, १८२ र १८३ अनुसार ‘हेलचेर्क्याइँपूर्वक कसैको ज्यान मार्ने प्रयास’ आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। उल्लिखित दफा अनुसार कसैको ज्यान मार्न खोज्दा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
यसप्रकरणमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह को शपथ पछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ले भने, ओली र लेखकको नियन्त्रण न्यायका लागि गरिएको र प्रतिशोध नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
