काठमाडौं, १९ चैत्र — सरकारले सार्वजनिक निकायका सबै सूचना तथा विज्ञापनहरू अबदेखि सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्ने नीति लागू गरेको छ। यस निर्णयप्रति सञ्चार क्षेत्रबाट तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ। सचिवस्तरको निर्णयपछि सबै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायलाई परिपत्र पठाइएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत मात्र प्रकाशित वा प्रसारण गर्नुपर्नेछ। साथै, विज्ञापनसम्बन्धी भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक बैंक खातामा मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। दररेट र छुटसम्बन्धी निर्णय पनि सोही माध्यमबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले निजी सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित हुने देखिएको छ। विज्ञापन नै मुख्य आम्दानीको स्रोत भएका कारण धेरै निजी सञ्चारगृहहरू आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारको निर्णयको कडा विरोध गरेको छ। महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले यो कदमलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा टिप्पणी गरेकी छन्। उनका अनुसार निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो र यसबारे कुनै परामर्शसमेत गरिएको छैन।
महासंघले निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्दै अन्यथा देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।
