काठमाडौँ, चैत १९ । बालश्रम उन्मूलनका लागि स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुनेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग द्वारा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र गैडहवा गाउँपालिका मा आयोजित ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रममा बालश्रम सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनचेतना अभिवृद्धि, अनुगमन प्रणालीको सुदृढीकरण र अन्तर–निकाय समन्वयमार्फत बालश्रम मुक्त समाज निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विभागका अधिकृत रामसुन्दर थापा ले नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुनले बालश्रम निवारणका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बालश्रमका १७ वटा क्षेत्र पहिचान गरिएका छन्, जसमा औद्योगिक, जोखिमपूर्ण, अनौपचारिक सेवा, कृषि तथा घरेलु श्रम क्षेत्र प्रमुख छन्।
कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहलाई बालश्रम मुक्त घोषणा गर्न बालबालिकाको विद्यालय भर्ना दर कम्तीमा ९५ प्रतिशत र शतप्रतिशत जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ। साथै, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था, संस्थागत संरचना निर्माण र छुट्टै नीति तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
कार्यक्रममा बालश्रम मुक्त घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाउने स्थानीय तहलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिइयो। प्रारम्भिक चरणमा तीन लाख र घोषणा पश्चात् दिगोपनाका लागि थप दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने बताइएको छ।
राष्ट्रिय समाचार समिति लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भरत केसी ले बालश्रमका नकारात्मक असरबारे जनचेतना फैलाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो।
गैडहवा गाउँपालिका का अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेल ले आफ्नो पालिकालाई बालश्रम मुक्त घोषणा गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
त्यसैगरी, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका की कार्यवाहक नगरप्रमुख कल्पना हरिजन ले पिछडिएका समुदायको उत्थानका लागि राज्यले थप पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
विभागका अधिकृत रबिन कार्की का अनुसार यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण र बालमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
